मुंबई : राज्यातील कृषी विभागातील सर्वच बदल्या मंत्र्यांकडून नव्हे तर आयुक्तांकडून होणार आहे. महाराष्ट्राच्या कृषी विभागातील गट अ, ब, क व ड या चारही विभागातील कृषी अधिका-यांच्या बदल्यांचे अधिकार आता कृषी आयुक्तांकडे देण्यात आले आहेत. क्लास १ व क्लास २ च्या कृषी अधिका-यांचाही यात समावेश आहे.
कृषी विभागात अधिका-यांच्या बदल्यांसाठी होणा-या आर्थिक गैरव्यवहार थांबवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाने बदल्यांसाठी होणारे सत्तेचे विकेंद्रीकरण होत असल्याने या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे. कृषी विभागातील बदल्यांसंदर्भात होणारा राजकीय हस्तक्षेपाला नियंत्रण बसणार आहे. कृषी विभागात मागेल तिथे बदलीचे धोरण मंत्रालयातून चालत असल्याचा आरोप गेल्या अनेक दिवसांपासून होतो. मर्जीतील अधिका-यांच्या हव्या असलेल्या ठिकाणी बदल्यांच्या बदल्यात आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोपही झाला.
दरम्यान, आता बदल्यांसदर्भात मंत्रालयातून हालणारी सूत्रे आता आयुक्तांच्या हाती देण्यात आल्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. बदल्यांसाठी २००५ मध्ये राज्यात स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात आला आहे. सध्या या कायद्याला छेद देणारा जीआर काढला गेला आहे.
महाराष्ट्राच्या कृषी विभागातील अधिका-यांच्या बदल्यांसदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषी मंत्र्यांकडे असणारे सर्व अधिका-यांच्या बदल्यांचे अधिकार आता आयुक्तांकडे देण्यात आले आहेत. यात क्लास १ क्लास २ च्या अधिका-यांचाही समावेश आहे. यासंदर्भातील सुधारित शासन निर्णय नुकताच समोर आला आहे. कृषी विभागात बदल्यांमुळे होणारा आर्थिक गैरव्यवहार थांबवावा आणि अधिका-यांना बदल्यांसाठी अधिकाराचे विकेंद्रीकरण आवश्यक असल्याचेही सांगितले जात होते. दरम्यान, गेल्या अनेक दिवसांपासून कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या वक्तव्यांमुळे राज्यात वाद वाढलेला असताना हा निर्णय समोर आल्याने चर्चा रंगली आहे.
भूसंपादन अधिनियमासंदर्भात सरकारचा मोठा निर्णय
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महसूल विभागाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शेतक-यांच्या जमिनी सरकारने भूसंपादनासाठी घेतल्यास त्याच्या मोबदल्यावर दिलं जाणारं व्याज आता कमी करण्यात आलं आहे.आधी शेतक-यांना १५ टक्के व्याजदराने मोबदला मिळायचा, पण आता सरकारने तो दर कमी करून ९ टक्के केला आहे. म्हणजेच शेतक-यांना आता पूर्वीपेक्षा कमी पैसे मिळणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतक-यांना मिळणारा फायदा कमी होणार असला तरी सरकारचा मोठा खर्च वाचणार आहे. मात्र अनेक शेतकरी यामुळे नाराज होण्याची शक्यता आहे.
