नवी दिल्ली : देशाचा विकासाचा दर कमालीचा मंदावला आहे. २०२४-२५ च्या दुस-या तिमाहीचा आर्थिक विकास दर दोन वर्षांच्या निच्चांकी पातळीवर पोहोचला आहे. एक वर्षापूर्वी याच काळात हा विकास दर ८.१ टक्के होता तो आता ५.४ टक्क्यांवर आला आहे.
देशातील महत्वाच्या भागातील कमकुवत मागणी आणि प्रतिकूल हवामान यामुळे यंदा जीडीपीची वाढ मंदावल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. पहिल्या तिमाहीत हा दर ६.७ टक्के राहिला होता. जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत चीनचा जीडीपी ४.६ टक्के होता. यापेक्षा आपला दर थोडा जास्त आहे. एवढाच दिलासा मानता येणार आहे. कृषी क्षेत्राचा एकूण मूल्यवर्धित दर २०२३-२४ च्या जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत ३.५ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. हाच दर गेल्या वर्षी १.७ टक्के होता. परंतू उत्पादन क्षेत्राचा एकूण मूल्यवर्धित दर हा गेल्या वर्षीच्या १४.३ टक्क्यांवरून २.२ टक्क्यांवर घसरला आहे.
जीडीपी घसरण्यामागे अर्थतज्ज्ञांच्या मते अन्नधान्याची वाढती महागाई, उच्च कर्ज खर्च आणि स्थिर वेतनवाढ यांचा समावेश आहे. या घटकांमुळे शहरातील लोकांनी खर्च कमी केला. किरकोळ अन्न महागाई ऑक्टोबरमध्ये १०.८७% पर्यंत वाढली होती. यामुळे लोकांनी खर्च कमी केले होते. जीडीपीसाठी ६० टक्के एवढे योगदान हा शहरी भाग देत असतो. त्यानेच पाठ फिरविल्याने जीडीपवर मोठा परिणाम झाला आहे.
