मुंबई : प्रतिनिधी
राज्याची आर्थिक तब्येत नाजूक असल्याचे कॅगने समोर आणले आहे. राज्याच्या बॅलन्स शीटमध्ये ताळमेळ राहिलेला नाही, अशा शब्दांत कॅगने राज्य सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. त्यामुळे आगामी काळात लोककल्याणकारी योजना अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
कॅगने राज्य सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा समाचार घेतला. राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा वाढला आहे. राजकोषीय तूट २ लाख कोटींवर गेल्याचे झणझणीत अंजन कॅगने घातले. त्यामुळे लोकानुनय योजना आणि कल्याणकारी योजनांना कात्री लागण्याचे वा त्यातील निकष बदलण्याची टांगती तलवार आहे. दुसरीकडे लाडकी बहीण योजनेला पण या आर्थिक बेशिस्तीचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडल्याचा दावा विरोधक अगोदरपासूनच करत होते. पण महायुतीमधील दिग्गजांनी हे सर्व आरोप धादांत खोटे असल्याचे सांगत दंड थोपटले होते. लाडकी बहीण योजनाही पुढील पाच वर्षे सुरूच राहील, असे ठामपणे सांगितले होते. पण आता भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापालांच्या अहवालाने तिजोरीचे गुपित उघड केले. निवडणुकीत लाडक्या बहिणींनी महायुतीला भरभरून मतदान केले. आता या योजनेचे निकष बदलण्याची वक्तव्ये सरकारमधील मंत्र्यांकडूनच होत आहेत. त्यामुळे लाडकी बहिणींची चिंता वाढली आहे.
जमा-खर्चात ताळमेळ नाही
राज्य सरकारच्या जमा आणि खर्चात ताळमेळ नसल्याचे कॅगने म्हटले आहे. कॅगच्या अहवालात राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या अहवालात राज्याच्या आर्थिक बेशिस्तीवर चिंता व्यक्त करण्यात आली. हा अहवाल जणू सरकारच्या डोळ््यांत झणझणीत अंजन घालणारा आहे.
राज्याच्या वित्त विभागाची चिंता
लाडकी बहीण योजनेसाठी निधीचा भार नको, असे मत विभागाने नोंदवल्याची चर्चा होती. पण सत्ताधा-यांनी या सर्व धादांत खोट्या बातम्या असल्याचे सांगत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला, त्याचवेळी लाडकी बहीण योजनेसाठी निधीची तरतूद केल्याचे म्हटले. पण आता कॅगच्या अहवालात राजकोषीय तूट २ लाख कोटींवर पोहोचल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे वित्त विभागाची चिंता वाढली आहे.
