22.3 C
Latur
Sunday, September 8, 2024
Homeमहाराष्ट्रशेतक-यांना न्याय न देता सरकारचा अधिवेशनातून पळ काढण्याचा प्रयत्न

शेतक-यांना न्याय न देता सरकारचा अधिवेशनातून पळ काढण्याचा प्रयत्न

नागपूर – अवकाळी आणि दुष्काळी परिस्थितीने शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे परंतु अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना सरकारने शेतक-यांना ठोस काही दिले नाही. हिवाळी अधिवेशनाकडे बळिराजाचे डोळे लागलेले असताना ट्रीपल इंजिन सरकारने जुन्याच घोषणा नव्याने करून शेतक-यांची घोर निराशा केली आहे.

शेतक-यांना न्याय न देता अधिवेशनातून पळ काढण्याचा प्रयत्न सरकारने केला अशी टीका विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.

नागपूर येथे वडेट्टीवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले की, राज्यात चाळीस तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करतानाही राजकारण करण्यात आले. सत्ताधा-यांची तोंडं बघून चाळीस तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला. १०२१ मंडळात दुष्काळसदृश परिस्थिती घोषित केली. त्यांना कुठल्याही प्रकारच्या मदतीची घोषणा सरकारने केली नाही. पीक विम्या संदर्भात शेतक-याला आधार दिला नाही.

राज्य आणि केंद्र सरकारने ८ हजार कोटी रुपये प्रीमियमच्या नावाखाली पीक विमा कंपन्यांच्या घशात घातले. अग्रीम म्हणून दोन हजार कोटी रुपये शेतक-यांना मिळणार असे घोषित केले. जवळपास सहा हजार कोटी रुपये पीक विमा कंपन्यांच्या घशात घालण्याचे काम सरकारने केले असून यातील वाटा कुणाला मिळणार याचे उत्तर सरकारने दिले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्याचसोबत दुष्काळी तालुक्यांसाठी २६०० कोटींचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला. १ हजार २१ मंडळांचा प्रस्ताव केंद्राकडे गेला नाही. कारण ते निकष पूर्ण करू शकले नाहीत. वेळेवर एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफच्या निकषांप्रमाणे मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक मदत व पुनर्वसन खात्याने घ्यायला पाहिजे होती. मात्र ती न घेतल्यामुळे आणि दुष्काळसदृश, असा शब्द वापरल्यामुळे मंडळातील शेतक-यांना मदत मिळू शकली नाही. आघाडी सरकारने धानाला प्रति क्विंटल ७०० रुपये बोनस दिला. मात्र या सरकारने महाविकास आघाडी सरकारपेक्षा कमी मदत धानाला घोषित केलेली आहे असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.

दरम्यान, सोयाबीन व कापसाला मदत घोषित केलेली नाही. बोलायला उभे राहिलो असता आम्हाला बोलू दिले नाही. आमचा आवाज दाबला गेला. शेतकरी आत्महत्या होत असताना केवळ घोषणा केल्या. संत्रा, द्राक्ष मदतीबाबत घोषणा केली नाही. यवतमाळ जिल्ह्यातील राठोड शेतक-याचे उदाहरण दिले असता मुख्यमंत्री म्हणतात, १५८३ मदत दिली. त्यांना ही मदत इतकी मोठी वाटते की पोलिस सुरक्षा द्यावी लागेल. खोटे रेटून बोलायचे काम सरकार करत असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे.

Related Articles

आणखीन बातम्या

मनोरंजन

MOST POPULAR