नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी आणि ठोस भूमिकांसाठी ओळखले जातात. अनेक विषयांवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड थेट भाष्य करताना दिसतात, प्रसंगी न्यायालयातील वकिलांचे कान टोचतात. अनेक महत्त्वाच्या याचिकांवर सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठांसमोर सुनावणी सुरू आहे. यातच एका याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी देशातील राज्यपालांनी आत्मपरीक्षण करावे असे म्हटले आहे.
पंजाब सरकारने पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्यपालांनी काही महत्त्वाची विधेयके विनाकारण अडवून ठेवली आहेत. ती प्रलंबित ठेवल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील इतर राज्यांमध्ये अशीच परिस्थिती असल्याचे नमूद करत राज्यपालांना आत्मपरीक्षण करण्याचा सल्ला दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे. तोपर्यंत या प्रकरणात राज्यपालांनी काय कार्यवाही केली, याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना दिले आहेत.
राज्यपाल उशिरा निर्णय का घेतात?
देशातील राज्यपालांनी थोडेफार आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही ते करावे. आपण जनतेतून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी नाही, याची जाणीव राज्यपालांनी ठेवायला हवी. राज्यपाल एकतर विधेयकांना मंजुरी देण्यास नकार देऊ शकतात, ती राष्ट्रपतींकडे शिफारसीसाठी पाठवू शकतात किंवा मग त्यांना ती एकदा परत विधिमंडळाकडे परत पाठविण्याचा अधिकार आहे. विशेषत: वित्तविषयक विधेयकांच्या बाबतीत असे घडू शकते. हा असाच प्रकार तेलंगणामध्येही घडला आहे. अशा प्रकरणात दोन्ही पक्षकारांना सर्वोच्च न्यायालयात का यावे लागते? सर्वोच्च न्यायालयासमोर येण्याआधीच राज्यपाल निर्णय का घेत नाहीत? सर्वोच्च न्यायालयात आल्यानंतरच राज्यपाल का निर्णय घेतात? हे कुठेतरी थांबायला हवे, या शब्दांत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी फटकारले.
७ विधेयके प्रलंबित
राज्यपालांनी ७ विधेयके त्यांच्याजवळ प्रलंबित ठेवली आहेत. हे विचित्र आहे. ही सर्व विधेयके वित्तविषयक आहेत. सभागृहाच्या स्थगितीसंदर्भात राज्यपालांनी आक्षेप घेतला. पण आता तेवढ्यासाठी सरकारला पुन्हा अधिवेशन घ्यावे लागेल. हे असे देशाच्या इतिहासात कधी घडलेले नाही, असा युक्तिवाद अभिषेक मनु सिंघवी यांनी पंजाब सरकारची बाजू मांडताना केला.
