बारामती : एक रक्कमी एफआरपी कायम करण्याच्या उच्च न्यायालयातील याचिकेवरील निर्णय अंतिम असताना आज राज्य साखर संघाने दाखल केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेवर मुदत मागून राज्य साखर संघाकडून ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या ताटात माती कालविण्याचा उद्योग केला आहे अशी टीका माजी खासदार राजु शेट्टी यांनी केली आहे.
शेट्टी यांनी याबाबत व्हीडीओ प्रसारीत करीत माहिती दिली. शेट्टी म्हणाले, एक रक्कमी एफ.आर.पी च्या कायद्यात बेकायदेशीर बदल केल्याप्रकरणी राज्य सरकारच्या अनागोंदी कारभारावर उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर आज या याचिकेवर निकाल लागण्याची शक्यता होती. मात्र राज्य साखर संघाने तीन वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेमध्ये म्हणने मागण्यास मुदत मागितल्याने उच्च न्यायालयाने पुढील आठवड्यात मंगळवारी सुनावणी ठेवली.
वास्तविक पाहता राज्य साखर संघाकडून तीन वर्षांपूर्वी हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्यानंतर वेळोवेळी झालेल्या सुनावणी दरम्यान आपली बाजू मांडणे गरजेचे होते. मात्र गेल्या तीन वर्षात राज्य साखर संघाकडून कोणताही पदाधिकारी, अधिकारी, वकील अथवा कर्मचारी यांनी सुनावणीस ऊपस्थित राहण्यास जाणीवपुर्वक टाळले.आज उच्च न्यायालयात न्यायालय निर्णय देत असताना गेल्या अनेक दिवसांपासून झोपेत असणा-या साखर संघाला जाग आली. साखर संघाने एकरकमी एफआरपी शेतकर्यांना मिळु नये, यासाठी हे पाऊल टाकल्याची टीका शेट्टी यांनी केली.
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या ऊसातून वर्षाला पाच-पाच कोटी रूपयाची वर्गणी गोळा करून राज्य साखर संघाने कारखानदारीच्या हितासाठी आजपर्यंत कोणतेच पाऊल उचलले नाही. राज्यातील सहकारी साखर कारखाने कवडीमोल दराने विकले जात असताना त्याचा कधी चौकशी अहवाल तयार केला नाही, साखर कारखान्याकडून होत असलेल्या भरमसाठ खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी कधी ऊपाययोजना राबविण्यात आली नाही, दोन कारखान्यांच्या मधील अंतराचे अट घालून त्याच साखर कारखान्यांना दुप्पट तिप्पट गाळप क्षमता वाढवून देत असताना साखर संघ मुग गिळून गप्प होते , राज्यातील ऊस वाहतूकदार मुकादमांच्या फसवणुकीत संकटात सापडला असताना त्या प्रश्नात कधी लक्ष घालावासे वाटले नाही, राज्यातील साखर कारखान्यांचा कधीही कॉस्ट ऑडिट करावे असे वाटले नाही.
