लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना सत्ताधारी भाजपला स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यासाठीचा आणखी एक मुद्दा मिळाला आहे. त्यात सरकारची ध्येयधोरणे व जाणीवपूर्वक प्रयत्न यांचा वाटा किती, हा संशोधनाचाच विषय आणि या घटनाक्रमाचा देशातील सामान्यांस काय फायदा हा उपप्रश्न! मात्र, सध्याच्या प्रचारकी वातावरणात ही चिकित्सा अडगळीत निपचीत पडलेली असल्याने असे प्रश्न वा उपप्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यताच धूसर! त्यामुळे अशा प्रश्नांची शास्त्रीय चिकित्सा होण्याची अपेक्षा फोलच! असो!! तर हा मुद्दा आहे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या भरारीचा! ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर या तिमाहीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेने मोठी भरारी घेतली असून देशांतर्गत सकल उत्पादनाचा दर ८.४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. जगातील अनेक प्रमुख अर्थव्यवस्थांचा वाढीचा वेग मंदावून त्या उसासे टाकत असताना भारतीय अर्थव्यवस्था अशी जोरदार मुसंडी मारत असल्याने साहजिकच ती जगाच्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. या मुसंडीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनली आहे. याचे अनेक परिणाम व फायदे भारताला होणार आहेत. चालू आर्थिक वर्ष संपेल तेव्हा देशाच्या जीडीपी वाढीचा दर किमान ७.६ टक्के असेल. तोही जगात सर्वाधिक असणार आहे. चौथ्या तिमाहीचे निकाल येतील आणि नव्या आर्थिक वर्षाला सुरुवात होईल तेव्हा देशात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असेल व सर्वच राजकीय पक्षांना प्रचारासाठी मुद्यांची गरज असेल.
अशा स्थितीत अर्थभरारीचा हा दिलखेचक पण सामान्यांच्या अकलनाबाहेरचा मुद्दा आयता पदरात पडल्यावर सत्ताधारी भाजप व त्यांची समाजमाध्यमी फौज त्याचा ‘डंके की चोट पर’ वापर करून घेणार व देश कसा अर्थसंपन्न होतो आहे याचे ढोल जोरजोरात बडवले जाणार हे उघड! मात्र, हे ढोल बडवले जाताना याच अर्थभरारीत आजही देशातील अर्ध्याहून जास्त लोकसंख्येचे जगणे ज्या कृषी क्षेत्राशी निगडीत वा अवलंबून आहे त्या कृषी क्षेत्राचा चालू आर्थिक वर्षातील वाढीचा दर उणे ०.७ टक्क्यांवर पोहोचलेला असेल, हे वास्तव मात्र सत्ताधारी अत्यंत खुबीने अडगळीत टाकतील व देश आर्थिक महासत्ता कसा बनतो आहे व आम्ही या स्वप्नात कसे रंग भरतो आहोत हेच जनतेला ठासून सांगितले जाईल. त्याचा परिणाम मतपेटीवर व्हावा हाच सत्ताधा-यांचा पूर्ण प्रयत्न असेल. मात्र, ज्या निर्मिती, खाण व उत्खनन, बांधकाम, वित्त, स्थावर मालमत्ता व सेवा क्षेत्राच्या चांगल्या कामगिरीने अर्थव्यवस्थेने तिस-या तिमाहीत ही मुसंडी मारली त्या क्षेत्रांच्या या कामगिरीत सरकारचे धोरणकर्ते म्हणून काय योगदान आहे? भिंग घेऊन शोधले तरी सरकारचे असे काही योगदान शोधूनही सापडणार नाहीच कारण तसे ते सापडायचे तर प्रत्यक्षात ते थोडेतरी असायला हवे! ज्या क्षेत्रांनी चांगली कामगिरी केली त्यांच्या कामगिरीचा थेट संबंध हा बाजारपेठेतील मागणीशी आहे,
सरकारच्या धोरणाशी नाही. बाजारपेठेतील मागणी वाढते आहे म्हणून जीएसटी संकलनाचे विक्रमी आकडे येतायत. मात्र, याचा अर्थ सामान्यांचे जीवनमान सुधारले वा ते तसे सुधारण्यासाठी सरकारने गंभीर प्रयत्न केले असा अजिबात होत नाही! ही बाजारपेठेतील मागणी वाढल्याने झालेली नैसर्गिक वाढ आहे. जिथे सरकारच्या धोरणांची व प्रयत्नांची गरज आहे व त्या कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा दर उणे नोंदवला जातो तर व्यापार, अतिथ्य, वाहतूक, पर्यटन या क्षेत्रांची वाढ बेतासबात आहे. या क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी सरकारच्या अनुरूप धोरणांची, प्रयत्नांची व मदतीची गरज असते त्या क्षेत्रांची वाढ या अर्थभरारीत मंदच दिसत असेल तर मग या अर्थभरारीत सरकारचे काय योगदान आहे, हे स्पष्टच होते. मात्र, त्यावर चिकित्सा करणे व त्यातून सुधारणेचे शास्त्रीय मार्ग शोधून त्याचा अवलंब करणे वगैरे या सरकारचा स्वभावच नाही. सहसा तिमाहीच्या आकडेवारीवर देशाचे पंतप्रधान प्रतिक्रिया व्यक्त करत नाहीत, ते या आकडेवारीचा उपयोग देशाची वार्षिक कामगिरी कशी सुधारता येईल यासाठी करतात.
मात्र, विद्यमान सत्ताधारी त्यास अपवादच! त्यामुळे स्वत: पंतप्रधानांनी या अर्थभरारीवर आनंद व्यक्त करताना ‘जीडीपी वाढीचा दर हा भारताच्या आर्थिक शक्ती व क्षमतांचे द्योतक’ असल्याचा दावा केला. या दाव्यातून ते भविष्यात अर्थवाढीचा हा वेग आम्हीच कायम राखू शकतो, हे सुचवू इच्छितात! त्यामुळे आज जे अप्रत्यक्षपणे सुचविले ते उद्या प्रचारात पंतप्रधान ढोल बडवून सांगणार हे उघडच! जर खरेच देश आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असेल तर मग देशातल्या शेतक-यांना शेतमालास किमान हमीभाव द्या म्हणून वारंवार रस्त्यावर का उतरावे लागत आहे? आजही आरोग्य सुविधांअभावी सामान्यांना अकाली जीव का गमवावे लागत आहेत? शिक्षण सुविधांच्या अभावाने आजही सामान्यांच्या मुलांना खासगी शिक्षणसम्राटांच्या पिळवणुकीला गुमान सामोरे का जावे लागते आहे? आजही देशातील ८० लाख कुटुंंबांना मोफत अन्नधान्य, ते ही पुढच्या तब्बल पाच वर्षांसाठी, देण्याची घोषणा याच सरकारला आवश्यक का वाटते? आजही पाणी, वीज याची वंचना व कर्जाचा विळखा यातून सुटका होण्याचा मार्ग दिसत नसल्याने लाखो शेतकरी आत्महत्या का करत आहेत? आरोग्य सेविका, आशाताई यांना किमान मानधनात वाढ करा म्हणून रस्त्यावर उतरून आंदोलने का करावी लागत आहेत?
रस्तोरस्ती बेरोजगारीने निराश झालेल्या तरुणांच्या झुंडी वाढतच का चालल्या आहेत? सर्वसामान्यांना आपले जगणे सुकर झाले आहे असे का वाटत नाही? ही प्रश्नांची मालिका संपत नसेल व त्यावर लोककल्याणकारी राज्याची जबाबदारी असणा-या सरकारकडून काहीच ठोस प्रयत्न होत नसतील तर मग देशात सुबत्ता आली हे खरे कसे मानायचे? या अर्थभरा-या तत्कालीन बाजारपेठीय परिस्थितीचा तात्पुरता परिणाम हाच याचा अर्थ निघतो. असा अर्थ निघत असेल तर ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची निरोगी व सर्वांगीण वाढ मानता येणार नाहीच. अर्थशास्त्रीय सिद्धांतांनुसार ही वाढ म्हणजे तत्कालीन सूजच! ती कधीही उतरू शकते व अर्थव्यवस्थेचा खरा कृश व कुपोषित सांगाडा जगासमोर उघडा होऊ शकतो. आज या सुजेचे श्रेय घेणारे सरकार त्यावेळी कृश सांगाड्याची जबाबदारी घेणार का? हा खरा प्रश्न! सरकार अशी जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार असेल तर मग आजच्या तात्पुरत्या अर्थसुजेचे श्रेय त्यांनी बिनदिक्कत घ्यावे!
