लोकसभा निवडणुकीमुळे केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य सरकारनेही पुढील चार महिन्यांच्या खर्चाची तरतूद करण्यासाठी लेखानुदान तथा अंतरिम अर्थसंकल्प मागच्या आठवड्यात सादर केला. साधारणत: लेखानुदानात सरकारचा वेतन वगैरेचा अनिवार्य खर्च व सध्या सुरू असलेल्या कामासाठी आर्थिक तजवीज केली जाते. परंतु लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काही मोठ्या निर्णयाची घोषणा, अथवा सूतोवाच केले जाईल, अशी अपेक्षा होती. पण तसे झाले नाही. केवळ तीर्थक्षेत्रे, स्मारके यांना अर्थसंकल्पीय भाषणात स्थान मिळाले. बहुधा सगळे निर्णय लोकसभेपाठोपाठ येणा-या विधानसभा निवडणुकीसाठी राखून ठेवलेले दिसतायत. पण या अर्थसंकल्पामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नसल्याचे चित्र मात्र समोर आले आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात ९७३४ कोटींची महसुली तूट दाखवण्यात आली आहे. मागच्या काही वर्षांतले आकडे बघता ही तूट आणखी वाढणार असे दिसते आहे. २०२४-२५ अखेर राज्यावरील कर्जाचा बोजा ७ लाख ८३ हजार कोटींवर जाणार आहे. राज्याची वित्तीय तूट जवळपास एक लाख कोटींवर गेली आहे. राज्याच्या महसुलापैकी ५८ टक्के म्हणजे तब्बल २ लाख ८९ हजार ७७२ कोटी रुपये केवळ वेतन, निवृत्तिवेतन व व्याजावर खर्च होणार आहेत. सुधारित निवृत्तिवेतन योजना लागू झाल्यानंतर यात मोठी वाढ होणार आहे. याचाच अर्थ विकासासाठी कर्जाने निधी उभारणे व हा डोंगर वाढवण्याशिवाय पर्याय असणार नाही. अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नेहमीच्या धाटणीतले उत्तर देत आर्थिक स्थितीबाबत चिंतेचे काही कारण नाही, असा दावा केला. राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली असून आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्याची ताकद आमच्याकडे आहे, असा दावा त्यांनी केला. कशाचेही सोंग आणता येते पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही, असे म्हणतात. तरीही निवडणुका व राजकीय नफा-तोट्याचा विचार करून अनेकदा निर्णय घ्यावे लागतात. येणारे वर्ष तर निवडणुकीचे आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी कटू निर्णय घेण्याऐवजी लोकप्रिय निर्णय घेण्याचा सपाटा सुरू होईल व आर्थिक डोलारा सावरणे आणखी कठीण होणार आहे.
सुधारित पेन्शन योजनेचा भार वाढणार !
तिजोरीवरील वाढणारा बोजा लक्षात घेऊन २००५ साली जुनी पेन्शन योजना बंद करण्यात आली. त्याऐवजी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात आली. पण बाजारामधील चढ-उताराचा परिणाम ८० राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीवर होतो. त्यामुळे अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी निवृत्तिवेतन मिळते. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी देशभरातील कर्मचा-यांनी आक्रमकपणे ही मागणी लावून धरली आहे. रिझर्व्ह बँकेने इशारा देऊनही काही राज्यांनी ती मान्य केली. परंतु महाराष्ट्र सरकारने याला नकार दिला होता. राज्य सरकारचे साडेसोळा लाख कर्मचारी आहेत व जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर सरकारच्या तिजोरीवर ५० ते ५५ हजार कोटींचा अतिरिक्त भार पडेल, असे सांगून पूर्वी अर्थ खाते सांभाळणा-या देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्मचारी संघटनांची मागणी अमान्य केली होती.
पण या संघटित वर्गाच्या रेट्यापुढे त्यांनाही माघार घ्यावी लागली. जुनी नाही, पण बाजारातील चढ-उताराची जोखीम स्वीकारणारी सुधारित निवृत्तिवेतन योजना सरकारने मान्य केली आहे. मागच्या आठवड्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याची घोषणा केली. या निर्णयानुसार कर्मचा-यांनी विकल्प दिल्यास त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ, तसेच निवृत्तिवेतनाच्या ६० टक्के इतके कुटुंब निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ मिळणार आहे. सध्या कर्मचा-यांच्या वेतनावर वर्षाला सव्वा लाख कोटी रुपये खर्च होतात. २००५ पूर्वी सेवेत आलेले ८ लाख २७ हजार कर्मचारी असून, त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे. त्यासाठी वर्षाला ५२ हजार ६८९ कोटी रुपये लागतात. तर राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत शासनाचा हिस्सा हा ७ हजार ६८६ कोटी रुपये खर्च येत होता. त्यात केलेल्या सुधारणांमुळे हा भार आता वाढणार आहे.
नगारे सुरू झाले !
लोकसभा निवडणुकीची औपचारिक घोषणा अजून झालेली नसली तरी निवडणुकीचे नगारे वाजायला सुरुवात झाली आहे. राष्ट्रीय व राज्य स्तरावर आघाडी व युतींची समीकरणं मांडण्याचे प्रयत्न अंतिम टप्प्यात आहेत. महाराष्ट्रात मात्र अजूनही दोन्ही बाजूला गोंधळाचे वातावरण आहे. भाजपा, शिवसेना (शिंदे) व राष्ट्रवादी काँग्रेस(अजित पवार) यांच्यातील जागावाटपाचा तिढा अजून सुटलेला नाही. कोण किती आणि कोणत्या जागा लढणार याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही. एकमेकांच्या उमेदवारांना विरोध होतोय. राष्ट्रवादीच्या दिलीप मोहिते यांनी शिवाजीराव आढळराव यांना शिरूरमधून उमेदवारी द्यायला विरोध केलाय. राष्ट्रवादीच्याच सुनील शेळकेंनी मावळचे विद्यमान खासदार श्रीरंग बारणे यांच्याविरुद्ध दंड थोपटले आहेत. तिकडे रत्नागिरी-सिंधुदुर्गवरून शिवसेना-भाजपात जुंपली आहे. अनेक मतदारसंघांत हा वाद आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडीच्या जागावाटपाचा गुंता अजूनही सुटलेला नाही. प्रकाश आंबेडकर महाविकास आघाडीत येणार की नाही याबाबत अजूनही गोंधळ आहे. भाजपाने १९० उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करून आघाडी घेतली आहे. पण महाराष्ट्रातील एकही उमेदवार जाहीर केलेला नाही.
पुढच्या आठवड्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा महाराष्ट्रात येत असून निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेणार आहेत. राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्राही १२ मार्चला महाराष्ट्रात प्रवेश करणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे शहरात राहुल गांधी यांची सभा होणार आहे. यामुळे उमेदवार व जागांची घोषणा झाली नसली तरी निवडणुकीचे वारे वाहायला सुरुवात झाली आहे. देशाचे निवडणूक आयुक्तही पुढच्या आठवड्यात मुंबईत येणार असून, प्रशासकीय तयारीचा आढावा घेणार आहेत. १० मार्चनंतर कोणत्याही क्षणी आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने त्यापूर्वी फायली मार्गी लावण्यासाठी मंत्रालयात धावपळ सुरू आहे. आचारसंहिता उंबरठ्यावर आलेली असताना फायलीवर सही होत नसल्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याच गटातील दादा भुसे व महेंद्र थोरवे यांची विधानभवनातील लॉबीत हाणामारी झाल्याची चर्चा होती. दोघांनी हाणामारीचा इन्कार केला असला तरी आवाज वाढल्याचे मान्य केले. एकूण रागरंग पाहता यावेळची लोकसभेची निवडणूक रंगतदार होणार अशीच चिन्हं आहेत.
-अभय देशपांडे
