नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटीची ५४ वी बैठक पार पडली असून रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना अनेक महत्त्वाच्या बाबींवर भाष्य केले. बँकांनी त्यांच्या कोअरकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. बँकांनी आपल्या ठेवी वाढवण्यावर भर द्यावा. बँकांचे सर्वांत महत्त्वाचे काम म्हणजे ठेवी स्वीकारणे आणि नंतर लोकांना कर्ज देणे असे निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.
बँकांमधील ठेवींची गती संथ आहे. जास्तीत जास्त लोक बँकांमध्ये पैसे जमा करतील यासाठी बँकांनी काही नाविन्यपूर्ण आणि आकर्षक पोर्टफोलिओ आणण्याचा विचार केला पाहिजे. सध्या लोकांना अधिक परतावा मिळवण्याचे अनेक मार्ग दिसत आहेत, त्यापैकी एक शेअर बाजार आहे. त्यामुळेच शेअर बाजारातील किरकोळ गुंतवणुकीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. लोकांनी बँकेत पैसे जमा करावेत यासाठी बँकांनी काहीतरी नाविन्यपूर्ण करण्याची गरज आहे असे निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. बँकिंग नियमांमध्ये सुधारणा होत आहेत.
सुधारणा कायदा आणण्यामागे अनेक कारणे आहेत. तो काही काळ प्रलंबित होता आणि बराच काळ त्याची प्रतीक्षा होती. हे ग्राहकाभिमुख पाऊल आहे असे त्यांनी नमूद केले. ग्राहकांसाठी हा पर्याय असणे महत्वाचे आहे आणि नॉमिनीला नंतर त्याच्या योग्य गोष्टीचा दावा करण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही याची खात्री करणे देखील महत्वाचे आहे असे आपल्याला वाटत असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या.
डेबिट-क्रेडिट पेमेंटवाल्यांना दिलासा
डेबिट आणि क्रेडिट कार्डद्वारे दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या छोट्या ऑनलाइन व्यवहारांसाठी बिलडेस्क आणि सीसीएव्हेन्यू यासारख्या पेमेंट एग्रीगेटर्सवर १८ टक्के जीएसटी लादण्याच्या घोषणेवर सर्वाधिक चर्चेत असलेली मुद्यावर घोषणा अपेक्षित होती मात्र याबाबत कोणताही निर्णय न झाल्याने आता हे प्रकरण सध्या फिटमेंट समितीकडे पाठविण्यात आले आहे.
१८ टक्के जीएसटी; फेटमेंट कमिटीच्या कोर्टात
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीला उपस्थित असलेले उत्तराखंडचे अर्थमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल यांनी म्हटले की दोन हजार रुपयांपेक्षा कमी व्यवहारातून पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटरवर कर लावण्याबाबत चर्चा झाली, पण कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही, त्यानंतर हा मुद्दा फिटमेंट समितीकडे पाठविण्यात आला असून परिषदेला अहवाल सादर केला जाईल.
हेलिकॉप्टर सेवा स्वस्त होणार
धार्मिक तीर्थयात्रा करणा-यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत धार्मिक यात्रा करणा-यांना आता हेलिकॉप्टर सेवेचा लाभ घेण्यासाठी १८ टक्क्यांऐवजी फक्त ५ टक्के जीएसटी भरावा लागेल. उत्तराखंडचे अर्थमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल यांनी ही माहिती दिली आहे.
व्याजदर अस्थिर नाहीत : दास
बँकांच्या व्याजदरातील अस्थिरतेच्या प्रश्नावर शक्तिकांत दास यांनी प्रतिक्रिया दिली. बँका त्यांच्या ठेवींचे दर ठरवतात आणि त्यांचे व्याजदरही तेच ठरवतात. ही परिस्थिती प्रत्येक बँकेत वेगवेगळी असू शकते. आपले वास्तविक व्याजदर फारसे अस्थिर नाहीत. ते ब-याच अंशी स्थिर आहेत असे ते म्हणाले.
