मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य शासन महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी व सक्षमीकरणासाठी अनेक प्रभावी योजना राबवित आहे. या योजनेसोबत मुलींचा जन्मदर कमी होऊ नये, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. येत्या काळात स्त्रीभ्रूण हत्येला आळा घालण्यासाठी आणि मुलींचा जन्मदार वाढीसाठी पीसीपीएनडीटी कायदा अधिक प्रबळ करणार, असे प्रतिपादन सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आयोजित विकासासाठी निरंतर वाटचाल, बीजिंग चौथे विश्व संमेलनानंतरची तीस वर्षे : कृतिसत्र या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी मंत्री आबिटकर बोलत होते. यावेळी उपसभापती डॉ. निलम गो-हे, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, आयोगाच्या अध्यक्ष अ‍ॅड. सुशीबेन शहा, आमदार चित्रा वाघ, विशेष पोलिस महानिरीक्षक प्रवीण पडवळ, महिला व बाल विकास विभागाचे उपायुक्त राहुल मोरे, बाल हक्क संरक्षण, राष्ट्रीय महिला आंदोलन अभ्यासक डॉ. पाम रजपूत उपस्थित होते.
मंत्री आबिटकर म्हणाले की, मुलींचा जन्मदर वाढीसाठी शासनसोबत समाजानेदेखील सहकार्य करावे. ग्रामीण भागात आजही सॅनिटरी पॅडबाबत हवी तशी जनजागृती झालेली दिसून येत नाही, यासाठी महिलांनी पुढाकार घेवून महिलांना सॅनिटरी पॅडचे महत्त्व पटवून द्यावे. तसेच महिलांचे आरोग्यविषयीचे सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सदैव कटिबद्ध आहे, असे मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.
चौथे महिला धोरण महिलांच्या सर्वांगीण
महिलांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी चौथे महिला धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणात महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्यविषयक उन्नतीसाठी विविध उपायांचा समावेश आहे. या धोरणात अष्टसूत्री कार्यक्रमाचा समावेश आहे, ज्यामध्ये आरोग्य, पोषण, शिक्षण, कौशल्य विकास, महिला सुरक्षा, लिंग समानता, रोजगाराच्या संधी, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन, आणि क्रीडा व सांस्कृतिक क्षेत्रातील सहभाग यांसारख्या मुद्यांवर भर देण्यात आला.
