मुंबई : आर्थिक प्रगतीमुळे २०३० पर्यंत महाराष्ट्र राज्याची विजेची गरज युरोपातील जर्मनी, स्पेन, इटली अशा प्रगत देशांपेक्षा जास्त असेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात ३.३ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा राज्याचा ऊर्जा परिवर्तन आराखडा तयार करण्यात आला असून भविष्यातील आव्हाने पेलण्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज आहे असे प्रतिपादन अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी गुरुवार दि. २० फेब्रुवारी रोजी मुंबईत केले.
आशियाई विकास बँक(एडीबी) तर्फे ‘महाराष्ट्रातील कृषि क्षेत्राचे सौर ऊर्जीकरण’ या विषयावर आयोजित एक दिवसाच्या चर्चासत्राचे उद्घाटन करताना आभा शुक्ला बोलत होत्या. यावेळी महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र आणि एडीबीच्या ऊर्जा संचालक डॉ. सुजाता गुप्ता उपस्थित होते.
आभा शुक्ला म्हणाल्या की, महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलिअन डॉलर्सची करण्यासाठी आगामी पाच वर्षात राज्याचा आर्थिक विकास झपाट्याने होईल व त्यासोबतच राज्याची विजेची गरज मोठ्या प्रमाणात वाढेल. भविष्यातील आव्हाने ध्यानात घेऊन राज्याची सध्याची ४२ हजार मेगावॅटची क्षमता २०३० साली ८१ हजार मेगावॅटवर नेण्यासाठीचा ऊर्जा परिवर्तन आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
राज्याची ऊर्जा क्षमता वाढविताना नवीकरणीय ऊर्जेवर भर दिल्यामुळे पर्यावरण रक्षणाला मदत होण्यासोबतच किफायतशीर दरात वीज उपलब्ध झाल्यामुळे विजेचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असल्याचा विश्वास शुक्ला यांनी व्यक्त केला.
कृषी पंप सौर उर्जेवर चालणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरणार : लोकेश चंद्र
लोकेश चंद्र म्हणाले की, शेतक-यांना कृषी पंपांसाठी दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी अंमलात येणारी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही एक गेम चेंजर योजना आहे. या योजनेच्या अंतर्गत २०२६ साली राज्यातील सर्व कृषी पंप सौर ऊर्जेवर चालविण्यात येतील. कृषी क्षेत्रासाठी शंभर टक्के सौर ऊर्जेचा वापर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरेल.
