नवी दिल्ली : एनसीईआरटीने नववीच्या सामाजिक विज्ञानच्या पुस्तकातून संविधानाची प्रस्तावना काढून टाकली आहे. याशिवाय सोशलिस्ट (समाजवादी) आणि सेक्युलर (धर्मनिरपेक्ष) या शब्दांचाही उल्लेख नाही. पुस्तकात आणीबाणीवर एक वेगळा विभाग जोडला आहे.
ही माहिती नुकतीच समोर आली. पुस्तकातील ‘अंडरस्टँडिंग सोसायटी: इंडिया अँड बियॉन्ड’ या प्रकरणात आणीबाणीला लोकशाहीसमोर आलेल्या सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक म्हटले आहे. तथापि, यात संविधानाची चर्चा त्याच्या निर्मिती, लोकशाही संस्था आणि मूलभूत अधिकारांच्या माध्यमातून केली आहे, परंतु सार्वभौम (संप्रभुता), ‘समाजवादी’ (समाजवादी), ‘धर्मनिरपेक्ष’ (पंथनिरपेक्ष/धर्मनिरपेक्ष), ‘लोकशाही’ (लोकतांत्रिक) आणि ‘गणराज्य’ (गणराज्य) यांसारख्या शब्दांबद्दल माहिती दिलेली नाही. ९ वीच्या पुस्तकात लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या भूमिकेचेही सविस्तर वर्णन केले आहे. यात म्हटले आहे की, त्यांनी विद्यार्थी आणि सामान्य लोकांना संघटित केले आणि बिहार तसेच गुजरातमध्ये मोठी जनआंदोलने उभी राहिली.
पुस्तकानुसार, १९७७ मध्ये आणीबाणी संपल्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या. जनतेने मतदानाच्या माध्यमातून आपले मत व्यक्त केले आणि सत्ताधारी सरकार निवडणूक हरले. पुस्तकात याला भारतीय लोकशाहीच्या बळकटीचे उदाहरण म्हटले आहे. पुस्तकात लिहिले आहे की, १९७० च्या दशकाच्या सुरुवातीला इंदिरा गांधी सरकारच्या विरोधात लोकांमध्ये नाराजी वाढत होती. बेरोजगारी, महागाई आणि गैरव्यवस्थापनाच्या आरोपांमुळे अनेक ठिकाणी निदर्शने झाली. त्यानंतर जून १९७५ मध्ये अंतर्गत अशांततेच्या आधारावर राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करण्यात आली. पुस्तकानुसार, या काळात बहुतेक मूलभूत अधिकार निलंबित करण्यात आले, प्रेसवर सेन्सॉरशिप लादण्यात आली आणि अनेक राजकीय नेते व कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली. पुस्तकात म्हटले आहे की, या काळात लोकशाही संस्थांवर दबाव वाढला आणि लोकांचे स्वातंत्र्य मर्यादित झाले.
