बीजिंग : चीनने चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (सीपीईसी) संदर्भात भारतीय माध्यमांच्या प्रश्नांवर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांनी सोमवारी सांगितले की, ज्या भागाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, त्यांनी सांगितले की, आपल्याच प्रदेशात पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) विकसित करणे हा चीनचा अधिकार आहे आणि यावर कोणताही प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकत नाही. चीनचा हा सीपीईसी प्रकल्प त्याला रस्त्याने पाकिस्तानशी जोडेल.
चीन ज्या भागात सीपीईसी पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) विकसित करत आहे, तो काश्मीरमधील शक्सगाम खो-यात येतो. पाकिस्तानने १९४८ मध्ये येथे बेकायदेशीर ताबा मिळवला होता आणि १९६३ मध्ये हा भाग चीनला सोपवला होता. भारत या भागात कोणत्याही परदेशी बेकायदेशीर बांधकामाला विरोध करत आला आहे. काश्मीर प्रश्नावर चीनची अधिकृत भूमिका अशी आहे की, काश्मीर हा इतिहासाशी संबंधित एक गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे, जो भारत आणि पाकिस्तानने थेट आपापसात चर्चा करून आणि शांततापूर्ण मार्गाने सोडवला पाहिजे. चीन असेही म्हणत आला आहे की, तो संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांचा आणि आंतरराष्ट्रीय करारांचा आदर करतो.
सीपीईसी प्रकल्पात रस्ते, बंदरे, रेल्वे मार्ग बांधणार
चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (सीपीईसी) ही चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. याची सुरुवात २०१३ मध्ये करण्यात आली होती. यात चीनच्या शिंजियांग प्रांतापासून पाकिस्तानमधील ग्वादर बंदरापर्यंत ६० अब्ज डॉलर (सुमारे ५ लाख कोटी रुपये) खर्चून आर्थिक कॉरिडॉर (गलियारा) तयार केला जात आहे. यामुळे चीनला अरबी समुद्रापर्यंत पोहोच मिळेल. उढएउ अंतर्गत चीन रस्ते, बंदरे, रेल्वे आणि ऊर्जा प्रकल्पांवर काम करत आहे.
काश्मीर मुद्यावर भूमिका पूर्वीसारखीच
माओ निंग यांनी सांगितले की, चीन आणि पाकिस्तानने १९६० च्या दशकात सीमा करार केला होता आणि दोन्ही देशांदरम्यान सीमा निश्चित करण्यात आली होती. ते म्हणाले की, हा निर्णय दोन सार्वभौम देशांनी त्यांच्या अधिकारांनुसार घेतला होता. सीपीईसीबद्दल माओ निंग म्हणाल्या की, हा एक आर्थिक सहकार्य प्रकल्प आहे, ज्याचा उद्देश स्थानिक आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला चालना देणे आणि लोकांचे जीवनमान सुधारणे आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, चीन-पाक सीमा करार आणि सीपीईसीचा काश्मीर मुद्यावरील चीनच्या भूमिकेशी कोणताही संबंध नाही आणि या प्रकरणात चीनची भूमिका पूर्वीसारखीच आहे.
