नाशिक : निवडणूक रोख्यांसंदर्भात स्टेट बँकेला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला होता. या दणक्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची आर्थिक नाकेबंदी झाल्याचे दिसून आले. परंतु, नाशिकमधील इंडिया सिक्युरिटी प्रेसकडून अजूनही कोट्यावधींचा निवडणूक रोख्यांचा पुरवठा सुरूच असल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे.
कमांडर लोकेश बात्रा (सेवानिवृत्त) यांनी माहिती अधिकार अधिनियमान्वये माहिती मागवली होती. या आरटीआयमधून ही माहिती उघडकीस आली आहे. 15 फेब्रुवारी 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांबाबत निर्णय देताना निवडणूक रोखे हे असंविधानिक असल्याचे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाकडून नव्याने निवडणूक रोखे जारी करण्याला स्थगिती देण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला केराची टोपली
नाशिकमधील सिक्युरिटी प्रेसने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर 21 फेब्रुवारीपर्यंत तब्बल 1 कोटी रुपये किमतीचे 8 हजार 350 निवडणूक रोखे छापून पुरवठा केला आहे. या निवडणूक रोख्यांवर 3 लाख 72 हजार 224 रुपयांचा जीएसटी लावण्यात आला आहे. यावरून नाशिक प्रेसने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवल्याचे दिसून येत आहे.
नेमकी काय होती निवडणूक रोखे योजना?
मोदी सरकारने एका विधेयकाद्वारे राजकीय पक्षांना देण्यात येत असलेल्या देणग्यांमध्ये स्पष्टता यावी यासाठी निवडणूक रोख्यांची संकल्पना मांडली होती. ही योजना मार्च 2018 मध्ये कार्यान्वित करण्यात आली होती. राजकीय पक्षांना देणगीदाराचे नाव गुप्त ठेऊन मदत करण्याची सोय या योजनेतून करण्यात आली होती. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकृत शाखांमधून निवडणूक रोखे खरेदी करून आपल्याला हव्या त्या राजकीय पक्षांना देता येणे शक्य होते. निवडणूक रोख्यांची किंमत 1 हजार, 10 हजार, 1 लाख, 10 लाख, 1 कोटी इतकी होती. निवडणूक रोखे ज्या पक्षाला देण्यात येतील त्यानंतर संबंधित पक्षाने 15 दिवसात ते रोखे बँकेत वटवावे, अशी मुभा या योजनेतून देण्यात आली होती.
