नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने अमेरिकन शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग-अदाणी समूह प्रकरणात केलेली एक याचिका फेटाळली आहे. ही याचिका अदाणी समूहावर अमेरिकन शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्गच्या दुस-या अहवालावरुन ५ ऑगस्ट, २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी केली होती. विशाल तिवारी नावाच्या याचिकाकर्त्याने अदाणी समूहाबाबत हिंडेनबर्गने सादर केलेल्या दुस-या रिपोर्टनंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये त्यांचा पूर्वीचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता.
याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केलेल्या आपल्या अर्जात सेबीकडून अंतिम तपास अहवाल दाखल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली असून हिंडनबर्ग प्रकरणात यापुढे कोणत्याही नव्या याचिकेवर सुनावणी घेतली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
विशाल तिवारी यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता, मात्र रजिस्टारने ५ ऑगस्ट, २०२४ रोजी एक लॉजिंग ऑर्डरच्या माध्यमातून त्यांची मागणी फेटाळली होती. जानेवारी महिन्यात न्यायालयाच्या निर्णयात सेबीला तीन महिन्यांची दिलेली मुदत यापूर्वीच संपली आहे. रजिस्टारनुसार,आता या प्रकरणात स्पष्टता आली असून यासंबंधित कोणतीही नवी याचिका दाखल करता येऊ शकत नाही.
प्रकरण संपले
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आणि नवी याचिका दाखल केली. ज्यामध्ये याचिकाकर्त्याने हिंडनबर्गच्या नव्या अहवालाचाही तपास केला जावा अशी मागणी केली. त्यांची याचिका न्यायमूर्ती जीबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याकडून दंड आकारण्याबाबतही चर्चा झाली. मात्र शेवटी खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला कोणताही दंड सुनावला नाही आणि याचिका फेटाळण्याचा निर्णय घेतला. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे हिंडनबर्ग प्रकरणासंबंधित नव्या याचिकांवर निर्बंध आले आहेत आणि प्रकरण संपल्याचे मानले आहे.
