मुंबई : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. यात विरोधी पक्षातील खासदारांच्या निलंबनाचे सत्र सुरू आहे. कालपर्यंत लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात १४१ खासदारांचे निलंबन झाले. लोकसभेत झालेल्या ‘स्मोक हल्ला’ बाबत सरकारकडून खुलासा करण्यात यावा. चार तरुणांनी हा गोंधळ का घातला? त्याचा हेतू काय आणि हे नेमके कुणी घडवून आणले, असे प्रश्न विरोधी पक्षांकडून विचारण्यात आले. यावर सरकारने उत्तर द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
या मागणीनंतर खासदारांना निलंबित करण्यात आले. यात महाराष्ट्रातील सुप्रिया सुळे आणि अमोल कोल्हे यांचाही समावेश आहे. यावरून विरोधक आक्रमक झाले आहेत. आजच्या ‘सामना’तून देखील यावर भाष्य करण्यात आले आहे. ‘हुकूमशाहीचा कडेलोट! बुडत्याचा पाय खोलात’ या शीर्षकाखाली आजचा अग्रलेख प्रसिद्ध झाला आहे. यातून सरकारवर टीका करण्यात आली आहे.
संसदेवरील ‘स्मोक हल्ला’प्रकरणी सर्व प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र केंद्रातील पळपुटे सरकार या कर्तव्यापासून स्वत:ही पळ काढत आहे आणि विरोधी खासदारांचे निलंबन करून त्यांना त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्यापासून रोखत आहे.
मात्र त्यामुळे तुमची गेलेली अब्रू झाकली जाणार नाही. उलट ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ अशीच तुमची अवस्था होणार आहे. विरोधी खासदारांचे सरसकट निलंबन हा मोदी सरकारच्या हुकूमशाही कारभाराचा कडेलोट आहे. ९ वर्षांपासून असलेल्या अघोषित आणीबाणीचा कळस आहे. २०२४ मध्ये जनताच तुमच्या सत्तांध कारभाराचा कडेलोट करेल, ‘कळस’ही कापून नेईल आणि या देशात पुन्हा एकदा लोकशाहीची पुनर्स्थापना करील, हे ध्यानात ठेवा.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन फक्त विरोधी पक्षांच्या खासदारांना निलंबित करण्यासाठीच सुरू आहे का, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही ठिकाणी रोज विरोधी खासदारांविरोधात सरकार पक्षातर्फे निलंबनाचा बडगा उगारला जात आहे. मंगळवारी लोकसभेतील ४९ विरोधी खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. त्यामुळे दोन्ही सभागृहांतील एकूण निलंबित खासदारांची संख्या १४१ वर पोहोचली.
