डेहरादून : उत्तराखंडमध्येसमान नागरी कायदा कधी लागू होणार, हे आता निश्चित झाले आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी यूसीसी संदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. याच जानेवारी महिन्यात समान नागरी कायदा लागू केला जाईल, असे पुष्कर सिंह धामी यांनी जाहीर केले आहे. तसेच, समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड देशातील पहिले राज्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
धामी सरकार १ जानेवारी २०२५ पासून राज्यात वउउ लागू करेल, असे मानले जात होते. मात्र, स्थानिक निवडणुकांबाबत अधिसूचना जारी झाल्यामुळे सरकार २३ जानेवारीपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. अशा स्थितीत उत्तराखंडमध्ये २६ जानेवारी २०२५ पासून यूसीसी लागू केले जाईल, असे मानले जात आहे.
उत्तराखंडमध्ये यूसीसी लागू झाल्यानंतर विवाह, घटस्फोट, देखभाल, मालमत्ता अधिकार, दत्तक घेणे आणि वारसा यासारख्या अनेक गोष्टींमध्ये बदल होणार आहेत. घटस्फोटासाठी जात, धर्म किंवा पंथाचा विचार न करता समान कायदा असेल, सध्या देशातील प्रत्येक धर्माचे लोक त्यांच्या वैयक्तिक कायद्याद्वारे या प्रकरणांचे निराकरण करतात. त्याचबरोबर हलाला आणि इद्दतसारख्या प्रथा बंद होतील. मुलींना वारसाहक्कात मुलांप्रमाणे समान वाटा मिळेल.
लिव्ह-इन संबंधांची नोंदणी करावी लागेल. आधार कार्ड अनिवार्य असेल. १८ ते २१ वर्षे वयोगटातील जोडप्यांना पालकांची संमती द्यावी लागेल. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून जन्मलेल्या मुलालादेखील विवाहित जोडप्याच्या मुलाप्रमाणेच हक्क प्राप्त होतील. बहुपत्नीत्वावर बंदी घालण्यात येईल. मुलींचे लग्नाचे वय, जात किंवा धर्म कोणताही असो १८ वर्षे असेल. सर्व धर्मांना मुले दत्तक घेण्याचा अधिकार असेल, परंतु इतर धर्मातील मुले दत्तक घेऊ शकणार नाहीत. मात्र, समान नागरी संहितेच्या या मसुद्यातून अनुसूचित जमातींना पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. ट्रान्सजेंडर, पूजा पद्धती, परंपरा या धार्मिक बाबींमध्ये कोणताही हस्तक्षेप केलेला नाही.
