पुणे : प्रतिनिधी
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने ४०० निर्णय घेतले. मात्र, गोरगरिबांसाठी महत्त्वाचा असणा-या ‘आनंदाचा शिधा’ बाबत कुठलीही आर्थिक तरतूद केली नाही. याचा फटका गोरगरिबांना बसणार असून ते ऐन दिवाळीत आनंदाच्या शिधापासून वंचित राहणार असल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, शिंदे – फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर २०२२ पासून आधी दिवाळी आणि त्यानंतर गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, गौरी- गणपती या सणांत सवलतीच्या दरात आनंदाचा शिधा देण्यात येतोय. यात १०० रुपयांमध्ये प्रत्येकी एक किलो साखर, रवा, चणाडाळ आणि पाम तेल देण्यात आले होते.
राज्य सरकाने महिला सबलीकरणासाठी लाडकी बहीण योजना, अन्नपूर्णा यासारख्या नवीन योजना आणल्या. मात्र, दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर आनंदाच्या शिधासाठी तरतूद करायला राज्य सरकार विसरल्याचे चित्र आहे. यामुळे रेशनधारकांना आनंदाच्या शिधाशिवाय दिवाळी साजरी करावी लागणार आहे. यामुळे राज्यातील बहुतांश भागात रेशनकार्डधारकांना आनंदाचा शिधा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ऐन दिवाळी सणात सरकारला निवडणुकीत गोरगरिबांकडे लक्ष द्यायला वेळ नसल्याचे दिसून येत आहे.
आचारसंहितेचे कारण
दिवाळी काही दिवसांवर येऊन ठेपली असताना स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये मिळणारा आनंदाचा शिधा अद्यापपर्यंत आलेला नाही. सणासुदीला अवघ्या १०० रुपयांत तेल, साखर, रवा आणि डाळ असे चार जिन्नस गोरगरिबांना मिळतात. या पिशव्यांवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे फोटो छापलेले असतात. यंदा आचारसंहितेच्या नावाखाली आनंदाचा शिधा येणार नसण्याची शक्यता स्वस्त धान्य दुकानदारांनी व्यक्त केली.
