नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
मोदी सरकारमध्ये सलग दुस-यांदा अर्थमंत्रालयाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर निर्मला सीतारामन आता जीएसटी दरांमध्ये काही मोठे बदल करु शकतात. वस्तू आणि सेवा कर परिषद आर्थिक वर्ष २०२४-२५ (वर्ष २५) च्या पूर्ण अर्थसंकल्पापूर्वीच्या बैठकीत, पुन्हा एकदा दरांमध्ये सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे.
केंद्रात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर, विद्यमान सरकारच्या कार्यकाळात २२ जून २०२४ रोजी पहिली जीएसटी कौन्सिलची बैठक बोलावण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची ही ५३वी बैठक नवी दिल्लीत होणार आहे.
नवीन आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या पहिल्या दोन महिन्यांत एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांत जीएसटी कलेक्शनमध्ये जोरदार वाढ झाली. एप्रिल महिन्यात जीएसटी संकलनाने प्रथमच २ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला.
ब्रोकरेज हाऊस अ‍ॅम्बिट कॅपिटलने जीएसटीसंदर्भात एक शोधनिबंध प्रसिद्ध केला. ज्यामध्ये जीएसटी दर तर्कसंगत करण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे म्हटले आहे. नॅशनल इन्स्टिटयÞूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसीनुसार, ज्या उत्पादनांवर जीएसटी सूट दिली जात आहे त्यांचा फायदा कमी उत्पन्न गटांपेक्षा श्रीमंत कुटुंबांना होत आहे.
गरीबांच्या उपभोगामध्ये समाविष्ट असलेल्या २० टक्क्यांपेक्षा कमी वस्तूंवर जीएसटी सूट आहे, तर सध्या श्रीमंतांच्या उपभोगामधील बहुतांश वस्तूंवर जीएसटी सूट देण्याची तरतूद आहे.
जीएसटी कौन्सिलची ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे. कारण नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला केंद्रात सलग तिस-यांदा स्वबळावर सरकार स्थापन करण्यात अपयश आले आहे.
मित्रपक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकार चालत आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान विरोधकांनी सध्याच्या जीएसटी प्रणालीबाबत सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात जीएसटी २.० आणण्याचे आश्वासन दिले होते. निवडणुकीतील पराभवानंतर मोदी सरकारवरही जीएसटीचे दर सोपे करून कराचा बोजा कमी करण्याचा दबाव आहे.
