नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. यामध्ये त्यांनी ‘लँड फॉर जॉब’ घोटाळ्याशी संबंधित कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. या घोटाळ्याची सीबीआयने चौकशी केली होती. राजद प्रमुख लालू यादव यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत, ‘या प्रकरणातील एफआयआर आणि तपास कायदेशीर नाही’ असे म्हटले होते.
जेव्हा एफआयआर आणि तपास योग्य नसतो तेव्हा आरोपपत्र कायदेशीररीत्या कायम ठेवता येत नाही, असा युक्तिवाद या याचिकेत करण्यात आला होता. या प्रकरणात, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७ अ अंतर्गत माजी केंद्रीय मंत्र्यांवर खटला चालवण्यासाठी सीबीआयला पूर्व परवानगी मिळाली नाही. ही कायद्याची अनिवार्य आवश्यकता आहे. वकील सिब्बल म्हणाले की, सत्र न्यायालयात २ जून रोजी आरोपांवरील युक्तिवाद ऐकले जाणार आहेत.
सीबीआयकडून बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील डी. पी. सिंह यांनी याचिकेला विरोध केला. त्यांनी सांगितले की, भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याच्या कलम १९ अंतर्गत आवश्यक मंजुरी मिळाली आहे. याशिवाय, २९ मे रोजी, राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन हॉटेल भ्रष्टाचार प्रकरणात निर्णय राखून ठेवला आहे. यामध्ये माजी रेल्वे मंत्री लालू प्रसाद, त्यांची पत्नी राबडी देवी, मुलगा तेजस्वी यादव आणि इतर आरोपी आहेत. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांच्या न्यायालयाने २३ जुलै रोजी खटला सुरू करण्याची तारीख निश्चित केली आहे. लालू प्रसाद आणि इतर आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत असा युक्तिवाद सीबीआयने केला. हा खटला २००४-२००९ या काळात लालू प्रसाद यादव रेल्वेमंत्री असतानाच्या काळातील आहे.
