मुंबई : कुणबी नोंदी सापडलेल्यांच्या सग्यासोय-यांनाही कुणबी दाखले देण्याची मनोज जरांगे-पाटील यांची मागणी सरकारने मान्य केली आहे. मात्र मंत्री छगन भुजबळ यांनी याला विरोध दर्शवला आहे. सरकारने काढलेला अध्यादेश नाही. तो एक मसुदा आहे. त्याच्यावर हरकती मागवल्या आहेत. हरकती येतील. आमचा अभ्यास सुरू असेल. त्यानंतर कोर्टामध्ये जाण्यात येईल. उद्या दुसरे कोणी लाखो लोक घेऊन येईल. त्यांना देखील हवं तसं आरक्षण देणार का, असा सवाल छगन भुजबळ यांनी केला.
दरम्यान, मराठा समाजाचा विजय झाला असे वाटत आहे पण मला तसे काही पूर्णपणे वाटत नाही. अशा प्रकारे झुंडशाहीने नियम, कायदे बदलता येत नाहीत. आम्ही शपथ घेताना कोणालाही न घाबरता काम करू अशी शपथ घेतो. पण, आता जे झालं आहे ती एक सूचना आहे. याचे रुपांतर नंतर होईल, असा इशारा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिला आहे.
सग्यासोय-यांच्या अध्यादेशावर १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाचे आणि इतर समाजातील वकील असतील त्यांनी याचा अभ्यास करून यावर हरकती लाखोंच्या संख्येने पाठवाव्यात. जेणेकरून सरकारला लक्षात येईल ही याबाबत दुसरीही बाजू आहे, असे ते म्हणाले.
एकमेकांवर ढकलून, चर्चा करून चालणार नाही. आपल्याला आता कृती करावी लागेल. आम्ही पुढील दिशा लवकरच ठरवू. सर्व सगेसोयरे कायद्याच्या चौकटीत टिकतील असे मला वाटत नाही. मला मराठ्यांना निदर्शनास आणून द्यायचं आहे की तुम्हाला जिंकलात असे वाटत आहे. पण, आरक्षणामध्ये आता ८० टक्के लोक येतील. तुम्हाला ईबीसीमध्ये १० टक्के आरक्षण मिळत होते, आता ते यापुढे मिळणार नाही, असे भुजबळ म्हणाले.
ओपनमधून ४० टक्क्यांमध्ये तुम्हाला आरक्षण मिळत होते. आता या पन्नास टक्क्यांमध्ये कोणीच नाही. मराठ्यांना यावर पाणी सोडावे लागेल आणि इतर आरक्षणात असलेल्या जातींसोबत तुम्हाला झगडावे लागणार आहे. जात जन्माने येते, एखाद्याच्या शपथपत्राने जात येते का? १०० रुपयांचा बाँड देऊन जात मिळवता येत नाही, अशी भूमिका भुजबळांनी घेतली.
उद्या दलित, आदिवासींमध्ये कोणीही घुसतील. शपथपत्र देऊन दलित, आदिवासी, ओबीसींच्या सग्यासोया-यांना देखील आरक्षण देणार का? सरसकट गुन्हे मागे घ्यायचे का? ज्यांनी घरे जाळली, पोलिसांना मारहाण केली त्यांच्यावरचे गुन्हे मागे घ्यायचे का? मराठ्यांनाच का शिक्षण १०० टक्के मोफत द्यायचे? सर्वांना मोफत शिक्षण द्या. ब्राह्मणांना देखील द्या, असे भुजबळ म्हणाले.
