मुंबई : मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर ‘राज्य शेतकरी आत्महत्यामुक्त करू’ अशी ग्वाही एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मात्र, विद्यमान सरकारच्या १५ महिन्यांच्या कार्यकाळात (१ जुलै २०२२ ते ३० ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत) राज्यातील तब्बल तीन हजार ७२७ शेतक-यांनी आपले जीवन संपवले आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या ३० महिन्यांच्या काळात सहा हजार ९६९ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद मदत व पुनर्वसन विभागाकडे झाली आहे.
राज्यातील शेतकरी अतिवृष्टी तर कधी अवकाळी आणि कधी दुष्काळ, अशा संकटांमुळे पिचला आहे. दुसरीकडे शेतमालाला हमीभाव देखील नाही. सातबारावर बँकेचा बोजा आणि खासगी सावकारांच्या कर्जाचा बोजा, त्यातच मुलीचा विवाह, मुलांचे शिक्षण, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह भागवताना त्याला तारेवरची कसरत करावी लागते. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून पुरेशा प्रमाणात मदत मिळत नाही आणि हतबल बळिराजा शेवटी जगाचा निरोप घेतो ही वस्तुस्थिती आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतली. त्यानंतर ३० जून २०२२ पर्यंत त्यांनी राज्याचा कारभार पाहिला. महाविकास आघाडी सत्तेत असताना ३० महिन्यांत (१ डिसेंबर २०१९ ते ३० जून २०२२) या काळात जवळपास सात हजार आणि विद्यमान सरकारच्या १५ महिन्यांच्या काळात जवळपास पावणेचार हजार शेतक-यांनी जगाचा निरोप घेतला आहे.
दिलासादायक बाब म्हणजे कोकण विभागात या काळात एकही आत्महत्या झालेली नाही. पण, चिंतेची बाब म्हणजे मागील चार वर्षांत अमरावती व छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वाधिक आठ हजारांवर आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे. त्यामागील अचूक कारणांचा वेध घेऊन ठोस उपाय काढल्याशिवाय हे प्रकार थांबणार नाहीत, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
