मुंबई : हरित हायड्रोजन काळाची गरज असून त्यासाठी महाराष्ट्रात २ लाख ७६ हजार ३०० कोटी एवढी आर्थिक गुंतवणूक करणारे ७ प्रकल्पांसाठी विविध कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. या माध्यमातून ६४ हजार रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्य शासन आणि हायड्रोजन उर्जा निर्मिती करणा-या विकासकांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील हरित हायड्रोजनवर फोकस केला आहे. केंद्र सरकारच्या हरित हायड्रोजन मिशनच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्य शासनाने हरित हायड्रोजन धोरण-२०२३ प्रकाशित केले आहे. त्याद्वारे २०३० पर्यंत ५०० केटीपीए इतका हरित हायड्रोजन निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी राज्य शासनातर्फे हरित हायड्रोजन विकासकांना विविध अनुदान सवलती देऊ केलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र पहिले राज्य : फडणवीस
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, हरित हायड्रोजन संदर्भात प्रभावशाली धोरण करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०३० पर्यंत डीकार्बनाईज करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार वाटचाल सुरू असून हरित हायड्रोजन असे तंत्रज्ञान आहे की पर्यावरणाचा समतोल राखून उर्जा निर्मिती करणे शक्य होणार आहे. राज्य सरकारने जे धोरण तयार केले आहे त्यात आवश्यक ते बदल अवश्य सुचवावेत, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आवाहन केले.
महाराष्ट्रात एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, अवादा ग्रीन हायड्रोजन, रिन्यु ई-फ्युअल्स, आयनॉक्स एअर प्रॉडक्टस्, एल.एन.टी. ग्रीन टेक, जे. एस. डब्ल्यू ग्रीन हायड्रोजन, वेलस्पन गोदावरी जीएच २ या सात विकासकांच्या प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे २ लाख ७६ हजार ३०० कोटी एवढी आर्थिक गुंतवणूक होणार आहे. या सात प्रकल्पांची क्षमता ९१० केटीपीए (किलो टन्स पर अनम) असून त्यामुळे ६४ हजार रोजगार निर्मिती होऊन प्रति वर्ष ५११ कोटी कि.लो. ग्रॅम. कार्बन उत्सर्जनात कपात होईल. यापासून सुमारे ४,७३२ केटीपीए हरित अमोनिया निर्मिती होणार आहे.
