लोकशाही वाचवण्यासाठी देशात दुसरा स्वातंत्र्य संग्राम लढावा लागेल

बुलडाणा : प्रतिनिधी
देशाला स्वातंर्त्य मिळाल्यानंतर या देशाचा खरा मालक सर्वसामान्य नागरिक ठरला होता. मात्र, आज देशात जनतेचे राज्य नसून निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकार निवडक उद्योगपतींसाठी व्यवस्था चालवत असल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

बुलडाणा येथे काँग्रेसच्या ‘व्होट चोर, गद्दी छोड’ या विशेष अभियानांतर्गत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी मध्य प्रदेशचे माजी केंद्रीय मंत्री अरुण यादव हे विशेष निरीक्षक म्हणून उपस्थित होते. पत्रकार परिषदेत सपकाळ यांनी मतदार याद्यांमधील कथित गैरव्यवहार, एसआयआर प्रक्रियेतील त्रुटी, निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि खाजगी कंपन्यांचा हस्तक्षेप यावर सविस्तर आकडेवारीसह गंभीर आरोप केले.

मतदार नोंदणी आणि वगळणी प्रक्रियेतील त्रुटींवर बोट ठेवताना सपकाळ म्हणाले, मतदार यादीत नाव समाविष्ट करणे, वगळणे किंवा बदल करणे हा अधिकार उपविभागीय अधिकारी किंवा निवडणूक निर्णय अधिका-यांचा असतो. मात्र, आज हे अधिकारी केवळ कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात अपलोड करण्याचे काम करत आहेत. प्रत्यक्ष यादीत बदल करण्याचे कोणतेही अधिकार त्यांच्या हातात राहिलेले नाहीत.

जिल्हाधिकारी व मुख्य निवडणूक अधिकारीही हतबल
जिल्ह्याचे मुख्य नोंदणी अधिकारी असलेले जिल्हाधिकारी स्वत:चे नावही यादीत टाकू किंवा काढू शकत नाहीत. इतकेच नव्हे, तर महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांच्याकडेही या संपूर्ण डिजिटल डेटाचा युझरनेम किंवा पासवर्ड नाही. चोकलिंगम यांनीही यासंदर्भात १० पत्रे लिहून एसआयआरमधील अनियमिततांकडे लक्ष वेधले आहे.

खासगी कंपनीचा हस्तक्षेप
एसडीओ, जिल्हाधिकारी किंवा राज्याच्या निवडणूक आयोगाकडे अधिकार नसतील, तर मग ही नावे कोणाच्या इशा-यावर समाविष्ट किंवा वगळली जात आहेत? एका खाजगी कंपनीला थेट कंत्राट देण्यात आले असून, ती खाजगी यंत्रणा स्वत:च्या मर्जीने नावे टाकणे आणि वगळण्याचे काम करत आहे. हा प्रकार अत्यंत संशयास्पद आणि लोकशाहीला घातक आहे.

महाराष्ट्रात ३.५ कोटी मतदार वगळण्याचा घाट
महाराष्ट्रातील मतदार आकडेवारीचा ताळेबंद मांडत त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी महाराष्ट्रात एकूण ९ कोटी ७८ लाख मतदार नोंदणीकृत होते. मात्र, एसआयआर प्रक्रियेनंतर अब्सेंट (गैरहजर), डुप्लिकेट (दुबार), डेथ (मयत) आणि ट्रान्सफर्ड (स्थलांतरित) अशा वर्गवारीत तब्बल २ कोटी ३० लाख मतदार दाखवण्यात आले आहेत.