मुंबई : भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याक दर्जा मिळविणा-या शाळांची झाडाझडती सुरू करण्यात आली आहे. जुलै २०१७ पूर्वी अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र मिळवलेल्या सर्व शैक्षणिक संस्थांना नव्याने अर्ज करून प्रमाणपत्र मिळवण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत.
पुढील सहा महिन्यांत ऑनलाईन अर्ज करूनच हे प्रमाणपत्र संस्थांना मिळवावे लागणार आहे. एकीकडे मागील सरकारच्या काळात चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे काही शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा मिळविल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला चौकशीचे आदेश दिले आहेत. राज्यात जुलै २०१७ पासून अल्पसंख्याक दर्जा मिळविण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. परंतु, त्याआधी सरकारच्या इतर विभागाच्या सक्षम प्राधिकारी यांनी तसेच राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था आयोगाकडूनही कायमस्वरूपी दर्जा प्रमाणपत्र दिले जात होते.
प्रमाणपत्र मिळविलेल्या शैक्षणिक संस्थांनी नव्याने सुरू केलेल्या किंवा हस्तांतरणाद्वारे चालविण्यास घेतलेल्या धार्मिक अथवा भाषिक अल्पसंख्याक दर्जाच्या शाळा, महाविद्यालयांना असलेल्या तरतुदींचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत.
