पुणे : राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांतील भौतिक सुविधांची तपासणी करण्यात येणार आहे. यात भौतिक सोयी-सुविधा, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांना पुरविल्या जाणा-या विविध योजनांची स्थिती यांची तपासणी करण्यात येणार आहे.
यात ४९९ शासकीय आणि ५४६ अनुदानित आश्रमशाळांचा समावेश आहे.
विशेष म्हणजे दुर्गम भागातील आश्रमशाळांची तपासणी प्राधान्याने करावी, असे आदेश सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. तपासणीचा अहवाल आदिवासी आयुक्त यांना सादर करावयाचा आहे. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या दृष्टीने उपक्रम राबविण्यासाठी त्यांची अध्ययन पातळी समजून घेण्यासाठी व त्यावरील उपचारात्मक अध्ययनासाठी आदिवासी विकास विभागाने पाचवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांची गणित आणि इंग्रजी विषयाची क्षमता चाचणी घेतली होती. विद्यार्थ्यांपाठोपाठ लागलीच शिक्षकांची परीक्षा झाली, यात, दहा हजार ४८८ शिक्षकांनी परीक्षा दिली. यानंतर विद्यार्थ्यांची पटपडताळणी झाली.
ती पूर्ण होण्याच्या आत शासनाने तपासणीचा निर्णय घेतला. नियमित भेटीदरम्यान, आदिवासी विभागांतर्गत आश्रमशाळांची तपासणी करावी, असे पत्रात नमूद केले आहे. आश्रमशाळेस भेट दिल्यानंतर त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल अभिप्रायासह आदिवासी आयुक्तांना सादर करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
अशी होणार तपासणी
आश्रमशाळांची तपासणी करताना दुर्गम भागातील शासकीय, अनुदानित, एकलव्य निवासी आश्रमशाळांच्या तपासणीस प्राधान्य देण्यात यावे. आश्रमशाळा तपासणीत त्या आश्रमशाळेतील भौतिक सोयी-सुविधा, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणा-या अन्य सोयी-सुविधा इत्यादी बाबींवर लक्ष द्यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
बदली प्रक्रियेचा सहावा टप्पा सुरू
आदिवासी विकास विभागामार्फत नाशिक, ठाणे, अमरावती, नागपूर ही चार अपर आयुक्त कार्यालये आणि ३० प्रकल्प कार्यालये आहेत. त्याअंतर्गत ४९९ शासकीय आणि ५४६ अनुदानित आश्रमशाळा असून, यात साडेचार लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात.
