नवी दिल्ली : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतेच आपण ग्रीनलँड हे बळजबरीने घेणार नाही असे वक्तव्य केले होते. त्यामुळे फक्त डेन्मार्क, ग्रीनलँडच्या लोकांचाच नाही तर अख्ख्या युरोपाचा जीव भांड्यात पडला आहे. दरम्यान, ग्रीनलँडनंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांची नजर हिंदी महासागरातील एका बेटावर आहे. ही बाबत भारतासाठी डोकेदुखी ठरू शकते.
अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतेच ब्रिटनच्या एका निर्णयावर टीका करत चागोस द्वीपसमुह मॉरिशसला देण्याचा निर्णय अयोग्य असल्याचा दावा केला होता. या द्वीपसमुहात डीएगो गार्सिया हे बेट देखील समाविष्ट आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा निर्णय मूर्खपणाचा आहे. यामुळेच अमेरिकेला ग्रीनलँडवर कब्जा करण्यास एक कारण मिळतंय असं वक्तव्य केलं होतं. विशेष म्हणजे यापूर्वी ट्रम्प प्रशासनानं या कराराचे समर्थन केले होते. आता ट्रम्प यांनी यूटर्न घेतला आहे. डिएगो गार्सिया हे लष्करी तळ भारताच्या दृष्टीकोणातून अत्यंत महत्वाचं आहे.
डिएगो गार्सिया हा हिंदी महासागरातील एक छोटा बेटांचा समुह आहे. ही ब्रिटीश इंडियन ओशन टेरिटरीचा भाग आहे. हा बेटसमुह भारतापासून जवळपास १७७० किलोमीटर दूर आहे. इथे अमेरिकेचे एक महत्वपूर्ण लष्करी तळ आहे. जिथे बी ५२ बॉम्बर, लांब पल्याची शस्त्रे आणि अण्विक शस्त्रेही असण्याची शक्यता आहे. या लष्करी तळाच्या जोरावर अमेरिका पश्चिम आशिया, अफ्रिका आणि पूर्ण इंडो पॅसिफिक क्षेत्रात आपली ताकद दाखवू शकतो. इराण, चीन, भारत आणि सागरी मार्ग इथंपर्यंत त्यांची पोहोच आहे. तांत्रिकदृष्टया हे बेट मॉरीशसचे आहे. मॉरीशस हा भारताचा जवळचा देश आहे. १९६० मध्ये ब्रिटन आणि अमेरिका यांनी इथले मूळ निवासी चागोसियन यांना जबरदस्तीने हटवले होते. त्यांना इथे लष्करी तळ निर्माण करायचा होता. गेल्या काही वर्षातील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात ब्रिटनच्या या बेटावरील कब्जाला बेकायदेशीर म्हटले होते.
ट्रम्प यांनी मारली होती पलटी
गेल्याच वर्षी म्हणजे २०२५ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने ब्रिटन आणि मॉरीशस यांच्यात झालेल्या कराराचे स्वागत केले होते. या कराराअंतर्गत ब्रिटनने चागोस बेट समुहाचे सार्वभौमत्व हे मॉरीशसकडे सोपवले होते. मात्र अमेरिकेचे लष्करी तळ हे ९९ वर्षाच्या करारावर कायम ठेवण्यात आले होते. त्यावेळी ट्रम्प यांनी याला एक ऐतिहासिक यश असे म्हटले होते.
भारताला मोठा धोका?
भारताने कायमच मॉरीशसच्या या बेटसमुहावरील दाव्याला पाठिंबा दिला होता. भारत मॉरीशसला ८० मिलियन डॉलरची आर्थिक मदत करते. भारताने बंदर विकास आणि चागोस मरीन प्रोटेक्टड एरियामध्ये गुंतवणूक केली आहे. भारत आणि मॉरीशस यांच्यात ऐतिहासिक संबंध आहेत. भारताला हिंदी महासागरात अमेरिका आणि ब्रिटेनचे एकतर्फी कब्जा असावा असे वाटत नाही.
अमेरिका करार रद्द करू शकते?
सध्याच्या घडीला अमेरिका तडकाफडकी कोणताही करार रद्द करू शकते. जरी आज डोनाल्ड ट्रम्प म्हणत असले तरी उद्या दुसरा कोणीतरी येऊन तो करार रद्द करू शकतो. भारत हिंदी महासागरात शांतता ठेवण्यासाठी आग्रही आहे. अमेरिकेचा या बेटांवरील स्थायी स्वरूपाचा कब्जा हा चीनला चेथावणी देऊ शकतो. त्यामुळे या भागात तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. भारत क्वॉडमध्ये आहे. मात्र अमेरिकेने जर एकतर्फी निर्णय घेतला तर ही बाब भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाला आव्हान देऊ शकते.
