न्यूयॉर्क : वृत्तसंस्था
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने हॉर्वर्ड विद्यापीठात प्रवेश घेण्यावर परदेशी विद्यार्थ्यांवर बंदी घातली होती. मात्र कोर्टाने या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने ट्रम्प यांचे मनसुबे उधळले गेले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची प्रवेश पात्रता ट्रम्प प्रशासनाने रद्द केल्याने विद्यापीठात कायदेशीर प्रवेश घेतलेल्या ८०० हून अधिक भारतीय विद्यार्थ्यांसह हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. चीनसह अनेक देशांनी व जगभरातील विद्यार्थ्यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. दुसरीकडे हॉर्वर्ड विद्यापीठाने ट्रम्प सरकारच्या या निर्णयाविरोधात बोस्टनच्या न्यायालयात धाव घेतली होती.
विद्यापीठासोबतचा कलगीतुरा व नंतरच्या घडामोडींनंतर ट्रम्प प्रशासनाने हा निर्णय घेतला होता. अमेरिकेच्या गृहमंत्रालयाने गुरुवारी विद्यापीठाचे विद्यार्थी आणि शैक्षणिक देवाण-घेवाण प्रवेश कार्यक्रम प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिले. या आदेशामुळे भविष्यात हॉर्वर्ड विद्यापीठ परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ शकणार नव्हते. या निर्णयामुळे विद्यापीठात शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांचा कायदेशीर दर्जा रद्द झाला होता. त्यामुळे येथे सध्या शिक्षण घेत असलेल्या भारतीय व इतर देशांच्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ सोडावे लागणार होते. २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षांत हॉर्वर्ड विद्यापीठाच्या विविध विभागांत ७८८ विद्यार्थी व संशोधन करत आहेत. प्रत्येक वर्षी या विद्यापीठात ५०० ते ८०० विद्यार्थी व संशोधक शिक्षण आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने एसईव्हीपी प्रमाणपत्र रद्द केल्याने विद्यापीठाच्या विविध विभागांमध्ये शिक्षण घेणा-या व संशोधन करणा-या १०,१५८ आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले होते.
