नवी दिल्ली : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) शनिवारी परदेशी पदवी शिक्षणासाठी नवीन नियम जारी केले आहेत. त्याला ‘यूजीसी रेग्नेशन अ‍ॅन्ड ग्रॅन्ट ऑफ इक्वलेन्स टू क्वॉलिफिकेशन फॉरेन इज्यूकेशनल इन्सिटयूशन्स’ रेग्युलेशन २०२५ असे नाव देण्यात आले आहे.
यानुसार, परदेशी संस्था भारतीय विद्यार्थ्यांना देशातच शैक्षणिक पात्रता पदवी प्रदान करू शकतील. या नियमाचा उद्देश विद्यार्थ्यांना परदेशी विद्यापीठांमध्ये जाण्यापासून रोखणे आहे. नवीन नियमांनुसार, शाळा आणि उच्च शिक्षण संस्थांकडून मिळालेल्या परदेशी पात्रतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक सोपी आणि सोपी यंत्रणा तयार केली जाईल.
हे नियम भारतातील वैद्यकीय, फार्मसी, नर्सिंग, कायदा, आर्किटेक्चर आणि कायद्याशी संबंधित विषयांमध्ये देण्यात येणा-या पदव्यांवर लागू होणार नाहीत. यूजीसी एम जगदीश म्हणाले भारत शिक्षणाचे जागतिक केंद्र बनेल. एम जगदीश म्हणाले, जर भारतीय संस्थांना परदेशी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करायचे असेल, तर आपण परदेशी पदव्यांना योग्य आणि वेळेवर मान्यता दिली पाहिजे. एम जगदीश म्हणाले जर भारतीय संस्थांना परदेशी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करायचे असेल, तर आपण परदेशी पदव्यांना योग्य आणि वेळेवर मान्यता दिली पाहिजे.
ही सुधारणा दीर्घकालीन आव्हानाला तोंड देण्यासाठी एक पाऊल पुढे आहे आणि भारताला शिक्षणाचे जागतिक केंद्र बनवण्याच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे. ही एक पारदर्शक प्रक्रिया असेल आणि त्याचे नियम परदेशी पदवीच्या मूल्यांकनात होणारा विलंब आणि अनियमितता दूर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतील. जेणेकरून ते राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुरूप बनवता येईल.
काय खास असणार?
– यामध्ये एक ऑनलाइन पोर्टल असेल जिथे अर्जदार प्रमाणपत्रांसाठी विनंती करू शकतात, शुल्क भरू शकतात आणि स्वत:चा मागोवा घेऊ शकतात.
– एक समिती असेल जी वेळोवेळी बैठक घेईल आणि आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीत परदेशी संस्थांच्या दर्जा आणि दर्जाच्या आधारे त्यात सुधारणा करेल.
– स्थायी समितीचा निर्णय अभ्यासक्रमाच्या किमान कालावधी आणि क्रेडिट्सवर आधारित असेल. ते अभ्यासक्रमाच्या रचनेचे देखील मूल्यांकन करेल.
– यामध्ये मुख्य अभ्यासक्रम, वस्तुनिष्ठ अभ्यासाचे तास समाविष्ट असतील. प्रबंध किंवा संशोधन व्यवस्थापन आणि आवश्यक प्रकल्प किंवा इंटर्नशिपचा देखील विचार केला जाईल.
– ज्या संस्था मान्यताप्राप्त नाहीत किंवा नियमांचे उल्लंघन करतात त्यांना त्यात सहभागी होता येणार नाही, असेही यूजीसीने स्पष्ट केले आहे.
– हे कोणत्याही मान्यताप्राप्त परदेशी संस्थेने दिले पाहिजे. हे कोणत्याही फ्रँचायझी प्रोग्राम किंवा पाथवे प्रोग्रामद्वारे प्रदान केले जाणार नाही.
