देहराडून : उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहितेची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. यानंतर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले, हे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. राज्य सरकारच्या अधिका-यांनी या कायद्यासाठी रात्रंदिवस अगदी समन्वयाने काम केले. मुख्य सेवक सदन येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री धामी म्हणाले, आजचा दिवस केवळ आपल्या राज्यासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण देशासाठी ऐतिहासिक दिवस आहे. आम्ही समानता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेल्या यूसीसीची अंमलबजावणी कर आहोत.
धामी पुढे म्हणाले, उत्तराखंडमध्ये यूसीसी लागू करून, आम्ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसह संविधान सभेतील सर्व सदस्यांना भावांजली अर्पण करतो. यूसीसीच्या अंमलबजावणीमुळे उत्तराखंडमधील सर्व नागरिकांचे हक्क आता समान झाले आहेत. सर्व धर्माच्या महिलांसाठी एकच संपूर्ण कायदा असेल. आजचा हा क्षण माझ्यासाठी अत्यंत भावनिक आहे. एवढेच नाही तर, या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे हलाला, इद्दत, बहुपत्नीत्व आणि तिहेरी तलाकवर पूर्णपणे बंद होईल.
अनुसूचित जमातीला वगळले
अनुसूचित जमाती वगळता संपूर्ण उत्तराखंड राज्यात तसेच राज्याबाहेर राहणा-या उत्तराखंडमधील रहिवाशांनाही वउउ लागू असेल. यूसीसी लागू करण्यासाठी, ग्रामीण भागात एसडीएम हे रजिस्ट्रार असतील आणि ग्रामपंचायत विकास अधिकारी हे सब-रजिस्ट्रार असतील. तर नगर पंचायत – नगरपालिकांमध्ये संबंधित एसडीएम हे रजिस्ट्रार असतील तर कार्यकारी अधिकारी हे सब-रजिस्ट्रार असतील. याच पद्धतीने, महानगरपालिका क्षेत्रात, महानगरपालिका आयुक्त हे रजिस्ट्रार असतील आणि कर निरीक्षक हे सब-रजिस्ट्रार असतील. छावनी भागांत संबंधित सीईओ हे रजिस्ट्रार असतील तर निवासी वैद्यकीय अधिकारी अथवा सीईओने अधिकृत केलेला अधिकारी सब-रजिस्ट्रार असेल. या सर्वांच्या वर असतील रजिस्ट्रार जनरल, जे सचिव दर्जाचे अधिकारी तथा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन असतील.
धर्म-पंथाच्या विरोधात नाही
मुख्यमंत्री म्हणाले, समान नागरिक संहिता कुठल्याही धर्म अथवा पंथाच्या विरोधात नाही. यात कुणालाही टार्गेट करण्यचे काहीही कारण नाही. या समाजात समानता आणण्याचा कायदेशीर प्रयत्न आहे. यात कुठलीही प्रथा बदलण्यात आलेली नाही, उलटपक्षी कुप्रथा संपवण्यात आल्या आहेत.
