मुंबई : प्रतिनिधी
विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून (३ मार्च) सुरुवात झाली. मात्र अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभेत विरोधी पक्षांनी गदारोळ घालण्याचा प्रयत्न केला. दिवंगत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या निधनाबद्दल विधान परिषदेत शोक प्रस्ताव मांडण्यात येणार होता. मात्र त्याआधी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्याचे कृषी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीचा मुद्दा उपस्थित केला. यावरून सभागृहात काही गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
१९९५ मधील एका प्रकरणात माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना नाशिक सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांचा कारावास आणि ५० हजार रूपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. मात्र शिक्षा सुनावल्यानंतरही माणिकराव कोकाटे यांची विधिमंडळ सदस्यता कायम आहे. त्यामुळे माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा कधी होणार? असा प्रश्न अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला. मात्र सभागृहात शोक प्रस्ताव मांडायचा असल्याने विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी अंबादान दानवे यांना मंगळवारी या विषयावर बोलण्याची विनंती केली.
मात्र अंबादास दानवे यांनी आपला मुद्दा कायम ठेवत पुढे बोलण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी सत्ताधा-यांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर विरोधकांनीही सत्ताधा-यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले. अशावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
राजीनाम्याबाबत सरकारची भूमिका
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, देशाचे माजी पंतप्रधान आणि ज्येष्ठ नेते मनमोहन सिंग यांनी या देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सुधारण केल्या, त्यांच्या शोक प्रस्तावाच्या दिवशी असा गोंधळ होईल असं वाटलं नव्हतं. परंतु विरोधी पक्ष नेत्यांना मी एवढच सांगू इच्छितो की, आपण माणिकराव कोकाटे यांच्यासंदर्भात जे मांडत आहात. त्या संदर्भात न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण करून क्लोज फॉर ऑर्डर ठेवलेली आहे. न्यायालयाची ऑर्डर आल्यावर सभागृह किंवा राज्यपाल त्यांच्या विधिमंडळ सदस्यतेबाबत निर्णय घेतील, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
