नवी दिल्ली : संसदेत मांडण्यापूर्वी वक्फ दुरुस्ती विधेयक संयुक्त संसदीय समिती, म्हणजेच खढउ कडे पाठवण्यात आले होते. खढउ ने या विधेयकवार दीर्घ चर्चा केली असून येत्या २७-२८ जानेवारी रोजी आपला अहवाल लोकसभा अध्यक्षांना सादर केला जाऊ शकतो. लोकसभा अध्यक्षांच्या मंजुरीनंतर हा अहवाल येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेत मांडला जाणार आहे. या अहवालाच्या मसुद्याला अंतिम रूप देण्यासाठी सलग दोन दिवस जेपीसीच्या बैठका बोलावण्यात आल्या आहेत. ही बैठक शुक्रवार दि. २४ जानेवारी रोजी सकाळी ११ वाजता सुरू होणार आहे.
समितीच्या बैठका सलग शुक्रवार आणि शनिवारी बोलावण्यात आल्या आहेत. या बैठकीत विधेयकावर दीर्घ चर्चा होऊन अहवालाच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. जेपीसी सदस्यांना २२ जानेवारी रोजी दुपारी ४ वाजेपर्यंत या मसुद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता. या विधेयकात समाविष्ट करण्यासाठी अनेक दुरुस्त्या समितीला मिळाल्या आहेत, त्या दुरुस्त्यांवरही दोन दिवसीय बैठकीत चर्चा होणार असून आवश्यक वाटल्यास मतदानही होणार आहे.
दरम्यान, लोकसभेने वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावरील संसदीय संयुक्त समितीचा कार्यकाळ दोन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आला होता. त्याची मूदत आता संपणार आहे. त्यामुळे समितीकडून आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या विधेयकावरील ५०० पानांचा अहवाल सादर केला जाऊ शकतो. आतापर्यंत समितीने दिल्लीत ३४ बैठका घेतल्या असून, अनेक राज्यांनाही भेटी दिल्या आहेत.
यादरम्यान, समितीने दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, बंगळुरू, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पाटणा आणि लखनौला भेटी दिली. सर्व स्टेकहोल्डर्स, राज्य सरकारचे अधिकारी, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्याक आयोग, उच्च न्यायालयाचे वकील, इस्लामिक विद्वान, माजी न्यायाधीश, कुलगुरू, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि जमियत उलेमा-ए-हिंदचे सदस्य आणि विविध तन्झीम(संस्था) यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
