नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया(आरबीआय) या आठवड्यात आपल्या चलनविषयक आढावा बैठकीत पुन्हा एकदा रेपोमध्ये ०.२५ टक्क्यांनी कपात करू शकते. महागाई कमी झाल्यामुळे मध्यवर्ती बँकेला व्याजदरात कपात करण्यास वाव आहे. अमेरिकेने परस्पर शुल्क लावल्यानंतर जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हाने निर्माण झाली आहेत. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत आघाडीवरही आर्थिक विकासाला चालना देण्याची गरज भासू लागली आहे.
फेब्रुवारीमध्ये गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीने रेपो दर ०.२५ टक्क्यांनी कमी करून ६.२५ टक्क्यांवर आणला होता. मे २०२० नंतर रेपो दरातील ही पहिली कपात होती. एमपीसीची ५४ वी बैठक सोमवार दि. ७ एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. बैठकीचा निकाल ९ एप्रिल रोजी जाहीर होणार आहे. या बैठकीत रेपो रेट आणखी ०.२५ टक्के कमी केला जाऊ शकतो.
आरबीआय गव्हर्नर व्यतिरिक्त, एमपीसीमध्ये मध्यवर्ती बँकेचे दोन वरिष्ठ अधिकारी आणि सरकारने नियुक्त केलेले तीन लोक असतात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवला होता. मागील वेळी फइक ने कोव्हिड (मे, २०२०) दरम्यान रेपो दर कमी केला होता, त्यानंतर तो हळूहळू ६.५ टक्के करण्यात आला.
बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस म्हणाले की, या आठवड्यात जाहीर होणारे धोरण अशा वेळी येईल, जेव्हा जगभरात आणि अर्थव्यवस्थेत अनेक गोष्टी घडत आहेत. यूएसने लादलेल्या टॅरिफचा विकासाच्या संभाव्यतेवर आणि चलनावर काही परिणाम होईल, ज्याचा एमपीसीला अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीच्या सामान्य मूल्यांकनाच्या पलीकडे विचार करावा लागेल. पण, असे दिसते की, चलनवाढीची शक्यता कमी होऊन तरलता स्थिर होत असल्याने यावेळी रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांनी कपात केली जाऊ शकते.
ट्रम्प यांनी ६० देशांवर लादले शुल्क
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २ एप्रिल रोजी भारत आणि चीनसह सुमारे ६० देशांवर ११ ते ४९ टक्क्यांपर्यंत शुल्क लागू केले आहे, जे ९ एप्रिलपासून लागू होईल. तज्ज्ञांच्या मते, चीन, व्हिएतनाम, बांगलादेश, कंबोडिया आणि थायलंड सारख्या निर्यातीतील अनेक प्रतिस्पर्धी भारतासमोर आव्हाने आणि संधी आहेत.
