नवी दिल्ली : देशातील विरोधी पक्षांनी एकत्र येत २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इंडीया आघाडी स्थापन केली आहे. आघाडीच्या इंडिया नावाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. निवडणूक आयोगाने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले की, आम्ही लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ अंतर्गत कोणत्याही आघाडीचे नियमन करू शकत नाही. आयोगाने न्यायालयात सांगितले की, इंडिया आघाडीच्या नावाबाबत आम्ही काहीही बोलू शकत नाही कारण लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम २९ ए नुसार आघाडी- युती या नियमन करण्याच्या संस्था नाहीत.
उद्योगपती गिरीश भारद्वाज यांनी विरोधी पक्षांच्या आघाडीचे नाव ‘इंडिया’ ठेवण्यावरून आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. निवडणूक आयोगानेही हा युक्तिवाद आपल्या प्रतिज्ञापत्रात दिला आहे, ज्यात असे म्हटले आहे की, कोणत्याही ‘राजकीय पक्षाच्या’ व्यक्तींच्या संस्था किंवा संघटनांची नोंदणी करण्याचा अधिकार केवळ लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ (आरपी ऍक्ट) अंतर्गत आहे. कोणत्याही राजकीय युतीला आरपी कायदा किंवा भारतीय राज्यघटनेनुसार विनियमित संस्था म्हणून मान्यता मिळण्याचा अधिकार नाही. ते आपल्या भूमिकेपुरते मर्यादित असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले.
इंडिया हे आघाडीचे नाव असावे की नाही याची वैधता सिद्ध करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही, असे आयोगाने म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाने केरळ उच्च न्यायालयाच्या डॉ. जॉर्ज जोसेफ थेम्पलंगड विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया अँड अदर्स या खटल्यातील निर्णयावरही विश्वास व्यक्त केला. भारद्वाज यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाने इंडिया नाव वापरण्याबाबत काहीही केले नाही. या कारणास्तव आम्हाला न्यायालयात जावे लागले. हे लोक (विरोधी पक्ष) केवळ मते मिळवण्यासाठी या नावाचा वापर करत आहेत.
