चंडीगड : वृत्तसंस्था
शेतमालाला हमीभाव मिळावा, या प्रमुख मागणीसह पुन्हा ‘चलो दिल्ली’ची हाक दिलेल्या शेतक-यांच्या नेत्यांसोबत केंद्रीय मंत्र्यांची चर्चेची चौथी फेरी रविवारी पार पडली. यात डाळी, मका आणि कापूस पाच वर्षांसाठी सरकारी संस्थांकडून किमान आधारभूत किमतीने (एमएसपी) खरेदी करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून ठेवण्यात आला. यासाठी शेतक-यांसोबत करार केला जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी ही माहिती दिली.
शेतमालाच्या खरेदीसाठी ‘एमएसपी’ची कायदेशीर हमी व इतर मागण्यांसाठी हजारो शेतकरी पंजाब-हरियाणाच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या मागण्यांबाबत वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री गोयल यांच्यासह कृषी आणि शेतकरी कल्याणमंत्री अर्जुन मुंडा व गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी शेतकरी नेत्यांसोबत चर्चा केली. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हेदेखील या बैठकीला उपस्थित होते. रात्री ८.१५ वाजता ही बैठक सुरू झाली. तब्बल ४ तास चाललेल्या या चर्चेनंतर गोयल यांनी प्रसारमाध्यमांसोबत संवाद साधला. ‘चर्चेदरम्यान ५ वर्षांसाठीच्या हमीभावाची संकल्पना पुढे आली. शेतकरी नेते यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेणार आहेत’, असे गोयल यावेळी म्हणाले.
तूर, मसूर, उडीद डाळ खरेदीसाठी करार करणार
‘राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) आणि भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) यांसारख्या सहकारी संस्था तूर, उडीद, मसूर डाळ किंवा मका खरेदीसाठी शेतक-यांशी करार करतील. पुढील ५ वर्षांसाठी त्यांचा शेतमाल ‘एमएसपी’ने खरेदी केला जाईल’, असे गोयल यांनी नमूद केले. या व्यवहारासाठी एक पोर्टल विकसित केले जाईल’, असेही ते म्हणाले.
एमएसपी कायदा, कर्जमाफीवर चर्चा
केंद्रीय मंर्त्यांसोबतच्या बैठकीत ‘एमएसपी’संबंधी कायदा, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी आणि कर्जमाफी यांसारख्या मुद्यांवर चर्चा झाली, अशी माहिती शेतकरी नेते जगजितसिंग डल्लेवाल यांनी दिली तर पंजाबचे मुख्यमंत्री मान यांनी शेतक-यांच्या हितासाठी शेतमालाच्या खरेदीसाठी ‘एमएसपी’ची कायदेशीर हमी देण्याच्या बाजूने मत मांडल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
१० वर्षांत १८ लाख कोटी रुपयांची शेतमाल खरेदी
सन २०१४ ते २०२४ पर्यंत केंद्र सरकारने ‘एमएसपी’नुसार १८ लाख कोटी रुपयांच्या शेतमालाची खरेदी केली. तत्पूर्वी २००४ ते २०१४ दरम्यान केवळ साडेपाच लाख कोटी रुपयांचा शेतमाल हमीभावाने खरेदी केला गेला होता, असे सांगत गोयल यांनी काँग्रेस सरकारच्या तुलनेत मोदी सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी उचललेल्या पावलांची माहिती दिली.
