मुंबई : बदलापूर इथे शाळेतच दोन चिमुकलींचे लैंगिक शोषण झाल्याप्रकरणाची मुंबई हायकोर्टाने स्वत:हून दखल घेतली आहे. आज या प्रकरणावर हायकोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने पोलिसांना कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी फटकारले तसेच सरकारला झापताना म्हटले की जर शाळा ही सुरक्षित जागा नाही, मग शिक्षणाच्या अधिकाराबद्दल बोलून काय उपयोग?
सार्वजनिक उद्रेक झाल्याशिवाय पोलिस कामच करत नाहीत, अशा शब्दांत हायकोर्टाने पोलिस यंत्रणेला फटकारले. ही महत्वाच्या मुद्द्यावरील कोर्टाने स्व:हून दाखल केलेली जनहित याचिका असल्याने मुलींच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करता येणार नाही. जोपर्यंत तीव्र जनक्षोभ, निषेध आंदोलने होत नाही तोपर्यंत यंत्रणा काम करत नाही असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
पीडित व त्यांच्या कुटुंबीयांचे जबाब प्रक्रियेनुसार वेळेवर का नोंदवले गेले नाहीत? तसेच शाळा प्रशासनावर तातडीने कारवाई का झाली नाही? असा सवाल कोर्टाने बदलापूर पोलिसांना केला. ज्या शाळेत कथित घटना घडली त्या शाळेवर लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत का? असेही हायकोर्टाने यावेळी पोलिसांना विचारले.
तसेच राज्य शासनाला झापताना खंडपीठाने म्हटले की जर शाळा ही सुरक्षित जागा नसेल, तर मग शिक्षणाच्या अधिकाराबद्दल बोलून काय उपयोग? ४ वर्षांच्या मुलींनाही सोडले जात नाही. ही परिस्थिती काय आहे? हे अत्यंत धक्कादायक आहे अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांनी केली. न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. पृथ्वीराज के चव्हाण यांच्या खंडपीठाने या घटनेची स्वत:हून दखल घेत याचिकेवर सुनावणी सुरु केली आहे.
