जानेवारी २०२३ ते ३१ ऑक्टोबर २०२३ या १० महिन्यांच्या काळात महाराष्ट्रामध्ये २,४७८ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. खुद्द राज्य सरकारने विधिमंडळामध्ये शेतक-यांच्या आत्महत्या वाढल्याची कबुली दिली आहे. शेतक-यांसाठी सातत्याने खूप काही केल्याचे सांगणा-या राज्य आणि केंद्र सरकारसाठी ही आकडेवारी अंजन घालणारी आहे आणि तितकीच ती खेदजनक आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगडच्या निवडणुकांदरम्यान धान व गव्हाला एमसपीपेक्षा अधिक पैसे देऊन खरेदी करण्याची हमी पंतप्रधानांनी दिली होती. तशीच हमी सर्वच एमएसपी पिकांना दिली आणि तशी व्यवस्था उभी राहिली तर शेतक-याच्या मनात जगण्याची आशा निर्माण होईल.
साधारण दीड दशकापूर्वी केंद्रामध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार सत्तेत असताना महाराष्ट्रातील विशेषत: विदर्भातील शेतक-यांच्या आत्महत्यांचा विषय राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला होता. त्यानंतर ७० हजार कोटींची कर्जमाफी तत्कालीन सरकारने दिली. त्यामुळे शेतक-यांना थोडाबहुत आधार मिळाला असला तरी शेतक-यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळाली नाही आणि पर्यायाने आत्महत्यांचे सत्र कायम राहिले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भारतीय जनता पक्षाने यावरून यूपीए सरकारवर कडाडून टीका केली होती. तसेच केंद्रात आपले सरकार आल्यानंतर शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची ‘हमी’ही आपल्या जाहीरनाम्यातून भाजपाने दिली होती.
पण आता या सरकारला सत्तेत येऊन दहा वर्षे होत असतानाची स्थिती काय सांगते? देशातील स्थिती बाजूला ठेवली आणि महाराष्ट्राचा विचार केल्यास सततची नापिकी आणि शेतमालाला भाव नसणे आदी कारणांमुळे महाराष्ट्रातही शेतक-यांच्या आत्महत्यांचे सत्र कायम आहे. गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रात जवळपास सर्वच पक्षांची सरकारे आली. विद्यमान सरकारमध्ये तर महाराष्ट्रातील तीन प्रमुख राजकीय पक्ष सहभागी आहेत. यामध्ये राज्याच्या कृषीव्यवस्थेचा, अर्थकारणाचा, गावगाड्याचा अभ्यास असणा-या नेत्यांचाही समावेश आहे. अनेक नेते स्वत: शेतकरी कुटुंबातून आलेले आहेत. असे असूनही जानेवारी २०२३ ते ३१ ऑक्टोबर २०२३ या १० महिन्यांच्या काळात महाराष्ट्रामध्ये २,४७८ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. खुद्द राज्य सरकारने विधिमंडळामध्ये शेतक-यांच्या आत्महत्या वाढल्याची कबुली दिली आहे. त्यानुसार अमरावती विभागात ९५१, छत्रपती संभाजीनगर मराठवाडा विभागात ८७७, नाशिक विभागात २५४, नागपूर विभागात २५७, पुणे विभागात २७, लातूर जिल्हा ६४ आणि धुळे जिल्ह्यात २८ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
२००८ मध्ये महाराष्ट्रात १,९६६ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. २०१३ मध्ये राज्यात १,२९६ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. याचाच अर्थ मागील सरकारच्या काळातील आत्महत्यांपेक्षा यंदा हे प्रमाण जवळपास दीडपट झाले आहे. शेतक-यांसाठी आम्ही भरभरून देत असून यामुळे शेतक-यांच्या घरात जणू लक्ष्मी पाणी भरत आहे, अशा आविर्भावात राज्यातील आणि केंद्रातील नेते जी भाषणबाजी करतात, ती किती फोल आहे, बेगडी आहे हे या अहवालाने स्पष्ट केले आहे. या आत्महत्यांचा मुळाशी जाऊन विचार करावा लागणार आहे. यंदा कापसाचे आणि सोयाबीनचे उत्पादन घटले आहे. मागील वर्षीपेक्षा वेगवेगळ्या ठिकाणच्या अनेक शेतक-यांना यावर्षी २० ते ४० टक्के उत्पादन होणार आहे. दुसरीकडे बाजारात भावही पडलेले आहेत. मागच्या वर्षीची तुलना केल्यास ८ ते ८.५ हजार रुपये प्रति क्विंटल असा कापसाला भाव मिळाला. सोयाबीनला ५ हजार रुपये भाव मिळाला. परंतु यंदाच्या वर्षी कापसाचे भाव ७.५ हजारांपेक्षा कमी झाले आहेत आणि सोयाबीनचे भाव ४ ते ४.५ हजारांदरम्यान आले आहेत. त्यामुळे यंदा उत्पादनही कमी आणि भावही कमी अशा कोंडीत सापडल्याने शेतक-यांचा तोटा वाढणार आहे.
याचे आणखी एक कारण म्हणजे वाढलेला उत्पादन खर्च. कापूस वेचणीचा खर्च १० ते १२ रुपये प्रति किलो इतका आहे. सोयाबीनचे एकरी उत्पादन कमी झालेले असले तरी कापणी आणि काढणीचा खर्च तेवढाच आहे. या वाढलेल्या खर्चामुळे शेतक-याचा तोटा वाढला आहे. दुसरीकडे जीवन जगण्याचा खर्चही वाढत चालला आहे. बाजारातील वस्तूंच्या किमतींमध्ये झालेल्या वाढीचा फटका शेतक-यांनाही सोसावाच लागतो. यामुळे शेतक-यांमध्ये असणारी निराशा दूर होण्याऐवजी वाढतच चालली आहे. परिणामी आत्महत्यांचे सत्र थांबत नाही. मुख्य मुद्दा म्हणजे सातत्याने आत्महत्या होऊनही त्यावर वेळच्या वेळी उपायही केले जात नाहीत. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास बांगला देशाने संत्र्यांवर आयात कर लावल्यामुळे यंदा संत्र्यांची निर्यात झाली नाही. परिणामी संत्र्यांचे भाव पडले आणि विदर्भातील संत्राउत्पादक शेतकरी अडचणीत आला. आता सरकारने १७० कोटी रुपये जाहीर केले असले तरी ते व्यापा-यांना देण्यात येणार आहेत. त्याचा शेतक-यांना काय फायदा होणार? दुसरी गोष्ट म्हणजे, अनेक ठिकाणी नुकसान झाल्यानंतर सर्व्हे केले असले तरी त्याची मदत अद्याप जाहीर झालेली नाही. आता नागपूर विभागात ती देण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे; पण हे वरातीमागून घोडे आहे.
वस्तुत: नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांदरम्यान पंतप्रधान मोदींनी शेतक-यांसाठी ‘गॅरंटी’ जाहीर केली आहे. त्यानुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये धानाची एमएसपी २,१८३ रुपये आहे, पण आम्ही ३,१०० रुपयांना धान विकत घेऊ. म्हणजेच एमएसपीपेक्षा ४० टक्के अतिरिक्त किंमत देऊन केंद्र सरकार धानाची खरेदी करणार आहे. गव्हाची एमएसपी २,२७५ रुपये आहे, ती केंद्र सरकार २७०० रुपयांनी विकत घेईल अशी हमी पंतप्रधानांनी दिली आहे. म्हणजेच गव्हावर २० टक्के बोनस देण्यात येणार आहे. माझ्या मते, जर पंतप्रधान मोदी या राज्यातील या दोन पिकांसाठी जी ‘गॅरंटी’ देऊ शकतात, तीच गॅरंटी देत एमएसपी अंतर्गत येणा-या पिकांचे हमीभाव ३० टक्क्यांनी वाढवावे आणि त्यांच्या खरेदीची व्यवस्था देशात करावी. तसे केल्यास शेतक-यांचे उत्पन्नही वाढेल.
महाराष्ट्र सरकार त्या दिशेने पावले का टाकत नाही? विदर्भातील अधिवेशनात कापसाला आणि सोयाबीनला ३० टक्के बोनस देऊन आम्ही कापूस विकत घेऊ अशी घोषणा केली असती तर शेतक-यांना आशेचा किरण दिसला असता. असे उपाय का केले जात नाहीत? की निवडणुकांमध्ये मते मिळवण्यासाठी असे उपाय जाहीर करायचे आणि तोपर्यंत शेतक-यांनी आत्महत्या करत राहायच्या? त्यामुळे धोरणात्मक निर्णयाबाबत सरकार कमी पडत आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षही याबाबत कमी पडत आहे. काँग्रेसला या राज्यांमध्ये पराभव पत्करावा लागल्यानंतर महाराष्ट्रात त्यांनी मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये ज्याप्रमाणे धान आणि गहू विकत घेण्याची हमी दिली आहे, तशीच हमी कापूस आणि सोयाबीनला द्यावी अशी मागणी का केली नाही? तसे झाल्यास त्यातून विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतक-यांना दोन पैसे जास्त मिळतील. महाराष्ट्रात २००३ पर्यंत एमएसपीपेक्षा ५०० ते ६०० रुपये प्रति क्विंटल इतका दर देऊन कापसाची खरेदी करणारी कापूस एकाधिकार योजना होती. ही योजना होती तेव्हा विदर्भात आत्महत्या होत नव्हत्या, हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्याबाबत कुणी बोलत नाही.
आणखी एक मुद्दा म्हणजे, सरकार शेतीप्रश्नांबाबत नेहमी पीक विमा योजनेचा दाखला देत असते. परंतु माझ्या मते, सरकारने ही योजना युनिव्हर्सल केली पाहिजे. तसे झाल्यास शेतक-यांना विमा केंद्रांवर जाऊन माहिती अपलोड करणे, कागदपत्रे देणे या चक्रात अडकावे लागणार नाही. त्याचे शे-दोनशे रुपये वाचतील. सरकारने शेतक-यांची माहिती महसूल अधिकारी, तलाठी आदींमार्फत गोळा करावी आणि ती विमा कंपन्यांना द्यावी. आज महाराष्ट्रात १०० गावांचा मिळून पीक विमा योजना आहे. पण त्यामध्ये उंबरठा उत्पन्न कमी धरले जाते. त्याच्या ८० टक्केच मदत केली जाते. यापेक्षा हे युनिट लहान करून ग्रामपंचायत स्तरावर ही योजना राबवावी आणि त्या गावाचे उंबरठा उत्पन्न गृहित धरावे. तसे झाल्यास शेतक-यांना जास्त फायदा होईल. याखेरीज या योजनेत गारपीट, अतिवृष्टी झाल्यास ४८ तासांत शेतक-यांनी माहिती देण्याचे बंधन आहे. पण ही जबाबदारी शेतक-यांवर का टाकली जाते? शेतकरी त्यासाठी किती तंत्रसक्षम आहे? त्याऐवजी सरकारकडे सगळी यंत्रणा आहे, तिचा वापर करून शासनानेच ही पाहणी केली पाहिजे. प्रत्येक गावात पाऊस मोजण्याचे यंत्र असले पाहिजे.
-विजय जावंधिया,
ज्येष्ठ कृषीतज्ज्ञ
