कोणत्याही देशाची प्रगती ही त्या देशाच्या शैक्षणिक प्रगतीवर अवलंबून असते. त्या दृष्टीने शैक्षणिक धोरण आखले जाते. भविष्याचा विचार करूनच नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची रचना करण्यात आली आहे. भारत सरकारने २०२०मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केले आहे. परंतु ते जसेच्या तसे कार्यवाहीत आणले जात नाही. त्यासाठी राज्य शैक्षणिक आराखडा जाहीर करण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये पूर्वीचा १०+२ हा आकृतिबंध बदलून ५+३+३+४ असा करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची कार्यवाही राहिली बाजूला, इथे शाळेची वेळ कधी असावी इथून घोळ सुरू आहे. विद्यार्थ्यांची झोप पूर्ण होण्यासाठी शाळांच्या वेळा बदलाव्यात असा विचार पुढे आला आहे. शाळांच्या वेळा विद्यार्थ्यांच्या सोयीचा विचार न करताच ठरविण्यात येतात. सकाळचे वर्ग ठेवल्याने लहान मुलांना नैसर्गिक क्रिया पार पाडण्यासाठी वेळ मिळत नाही.
सकाळी लवकर उठून जेवणाचे डबे तयार करताना महिलांची तारांबळ उडते. इंग्रजांनी देशात कारकून तयार करण्यासाठी जो अभ्यासक्रम सुरू केला त्यानुसारच आजही शिक्षण दिले जात आहे. आपले शिक्षण आणि नोकरी याचा काही संबंध नसतो, म्हणून काम कोणते करायचे आहे यावरच शिक्षणक्रम ठरविला पाहिजे. लहान मुलांच्या शाळेची वेळ १० ते ५ दरम्यान असावी असा विचार मांडला जात आहे. तर दुसरा विचार असा की, विद्यार्थ्यांची झोप पूर्ण व्हावी म्हणून शाळांच्या वेळा बदलाव्यात का? मुळात मुले मध्यरात्रीनंतरही जागी का असतात? शाळांच्या वेळा बदलण्याऐवजी अशा चुकीच्या व आरोग्यावर दुष्परिणाम करणा-या सवयी कशा बदलाव्यात याचा विचार झाला पाहिजे. बदलत्या जीवनशैलीत सर्वांच्याच झोपेच्या वेळा बदलल्या आहेत. मध्यरात्रीपर्यंत मुले जागीच असतात. परंतु शाळेत येण्यासाठी त्यांना लवकर उठावे लागते. त्यामुळे त्यांची झोप पूर्ण होत नाही. त्यांचा मुलांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होत असल्याचे आढळून आले आहे.
त्यामुळे मुलांची झोप चांगली व्हावी या दृष्टीने शाळांच्या वेळा बदलण्याबाबत विचार व्हावा, अशी सूचना राज्यपाल बैस यांनी केली आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ या अभियानाचा प्रारंभ राज्यपाल रमेश बैस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते मंगळवारी राजभवनात आयोजित कार्यक्रमात करण्यात आला. या वेळी विद्यार्थ्यांवरील ताण दूर करण्याच्या दृष्टीने राज्यपाल बैस यांनी शिक्षण विभागाला अनेक सूचना केल्या. मुलांच्या दप्तराचा भार हलका करण्यासाठी पुस्तकविहीन शाळा, ई-वर्ग यांना चालना द्यावी. शाळांचे गुणवत्तेनुसार श्रेणीकरण करून त्यांना बक्षिसे द्यावीत, यातून शाळांमध्ये सुधारणेसाठी स्पर्धा होईल असेही बैस म्हणाले. विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण आनंददायी ठरावे यासाठी शिक्षकांनी त्यांना गृहपाठ कमी द्यावा, तसेच खेळ आणि इतर कृतिशील उपक्रमांवर भर द्यावा, सायबर गुन्ह्यांपासून मुलांचे रक्षण व्हावे यासाठी शाळांमध्ये व्याख्याने, सत्रांचे आयोजन करावे अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. शिक्षण साहित्य मनोरंजक असले पाहिजे आणि ते केवळ पाठ्यपुस्तकापुरते मर्यादित नसावे, मुलांच्या वजनापेक्षा शाळेच्या दप्तराचे वजन जास्त नसावे हा राज्यपालांचा विचार योग्य आहे.
आज केजीच्या मुलांच्या पाठीवर गाढवाचे ओझे असते ही वस्तुस्थिती आहे. त्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांना शाळेत पुस्तके घेऊन जाण्याची गरज भासणार नाही असे वातावरण शाळांनी निर्माण केले पाहिजे. आजकाल विद्यार्थी मोबाईलवर बराच वेळ घालवतात. त्या अनुषंगाने पुस्तके ऑडिओ आणि व्हीडीओ स्वरूपात ऑनलाईन करावीत अशी सूचना बैस यांनी केली आहे. मुळात शालेय विद्यार्थ्यांना मोबाईलचे वेड असणे योग्य नाही. त्याचे अनेक दुष्परिणाम आहेत. डोळे लवकर खराब होण्याची भीती असते. म्हणून पालक मुलांना मोबाईल देणे टाळतात. मुलांना गृहपाठ कमी द्यावा अशी सूचनाही राज्यपालांनी केली आहे त्यात बरेच तथ्य आहे. चार दशकांपूर्वी दिवाळीच्या सुटीत विद्यार्थ्यांना गृहपाठ दिला जायचा. तो इतका असायचा की, दिवाळीच्या सुट्या संपल्या तरी पूर्ण व्हायचा नाही. त्यावेळी दप्तराचे ओझे मात्र नव्हते. राज्यपालांच्या सूचनेच्या अनुषंगाने विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर टीका करण्याची संधी साधली. देशाचे उज्ज्वल भविष्य असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शाळेची वेळ सकाळी दहा वाजता असावी, या अनेक वर्षांच्या मागणीकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. या संदर्भात आम्ही शासनाकडे विचारणा केली होती. तरीही शासनाला जाग आली नाही. परंतु राज्यपालांनी संवेदनशीलपणे विचार करून शाळेच्या वेळा बदलण्याचे निर्देश दिले. राज्यपालांना जे सुचले ते राज्य शासनाला का नाही सुचले असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिकसह अन्य शहरांत बहुसंख्य मुलांच्या शाळा सकाळच्या सत्रात आहेत.
शाळांचा पहिला तास सात किंवा आठ वाजता सुरू होतो. त्यामुळे मुलांना पहाटे घाईगडबडीत उठून अर्धपोटी किंवा नाश्ता न करताच शाळेत जावे लागते. परिणामी आवश्यक असणारी सात ते आठ तासांची झोप व पुरेसा आहार मुलांना मिळत नाही. त्यामुळे मुलांच्या सर्वांगीण विकासावर याचा विपरीत परिणाम होतो. याचा परिणाम पालकांवर देखील होतो. मानसोपचारतज्ज्ञांच्या मते विद्यार्थ्यांची पुरेशी झोप न झाल्यास त्यांची एकाग्रता कमी होते. अपूर्ण झोपेमुळे विद्यार्थीदशेतच आजार जडण्याचे प्रमाण वाढत आहे. तरुणपणात मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकारासारखे गंभीर आजार सुरू झाले आहेत. शाळेची घंटा कधी वाजावी या संदर्भात पालकांचे मतही जाणून घ्यायला हवे. काही जणांच्या मते शाळेची वेळ बदलण्याची गरज नाही. कारण शाळा लवकर असल्यामुळेच मुलांना शिस्त आणि लवकर उठण्याची सवय लागते, शिवाय आरोग्यही चांगले राहते आणि दिवसभर ताजेतवाने वाटते. पूर्वीही सकाळीच शाळेत जावे लागायचे. बरेचजण सायकलवर किंवा पायी जायचे, आता तर वाहनांची सोय झाली आहे. शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याऐवजी झोप-खाणे-खेळणे अशा निरर्थक चर्चा का घडवून आणल्या जात आहेत असाही काहींचा सवाल आहे. तरीही शाळेची घंटा कधी? या प्रश्नावर चर्चा होतच राहणार!
