जळकोट : ओमकार सोनटक्के
जळकोट तालुका निर्मितीला २४ वर्षे पूर्ण झाले आहेत. असे असले तरी जळकोट येथे अद्यापही तालुका न्यायालय स्थापन होऊ शकले नाही. तालुका न्यायालयाचे तालुका निर्मितीपासून भिजतं घोंगडे आहे. जळकोट येथे न्यायालय सुरु व्हावे यासाठी अनेक वर्षापासून फक्त जागेची आणि इमारतीची पाहणी केली जात आहे. मात्र इमारत निश्चित केली जात नाही. यामुळेच जळकोटचे तालुका न्यायालय रखडलेले आहे.
तालुका निर्मितीनंतर सर्व सरकारी कार्यालय व तालुक्यासाठी आवश्यक असणारे इतर कार्यालय देखील असणे गरजेचे आहे. जळकोट तालुक्यातील निर्मिती सन १९९९ साली झाली. तालुका झाल्यानंतर तहसील, पंचायत समिती, भुमिअभिलेख, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सहाय्यक सहकारी निबंधक, रजिस्टार ऑफिस, तालुका कृषी कार्यालय, उपकोषागार कार्यालय अशी मोजकीच कार्यालय सुरू झाली. आज तालुका होऊन २४ वर्ष होत आहेत असे असले तरी अद्यापही अनेक कार्यालय जळकोट मध्ये सुरू होणे बाकी आहेत. परंतु याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
तालुका निर्मितीनंतर सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जळकोट या ठिकाणी न्यायालय सुरू होणे गरजेचे आहे. परंतु गत २४ वर्षानंतरही जळकोट येथे न्यायालय सुरू होऊ शकले नाही. जळकोट बरोबर तालुका झालेल्या देवणी येथे गत १५ वर्षापूर्वीच न्यायालय सुरू झालेले आहे. जळकोट येथे दरवर्षी न्यायालयासाठी जागेची पाहणी करण्यात येते परंतु पुढे मात्र काहीच होत नाही. जळकोट येथे न्यायालय सुरू व्हावे यासाठी अनेक वेळा जिल्हा न्यायाधीश यामार्फत विविध जागेची पाहणी करण्यात आली होती. यानंतर न्यायालय लवकर सुरू होईल असे वाटत होते परंतु अद्यापही न्यायालय सुरू होऊ शकले नाही.
जळकोट येथे तालुका न्यायालय नसल्यामुळे काही खटले हे अहमदपुर येथे प्रलंबित आहेत तर काही खटले हे उदगीर येथे प्रलंबित आहेत. यामुळे नागरिकांना दोन तालुक्याच्या फे-या माराव्या लागत आहेत. शासनाने जळकोट येथे ग्राम न्यायालय सुरू केले आहे आठवड्यातून फक्त बुधवारी एक दिवस न्यायालयाचे कामकाज जळकोटमध्ये होते. तालुका निर्मितीच्या २४ वर्षांनंतरही न्यायालयाचे कामकाज आठवड्यातून फक्त एक दिवस होत असेल तर यास काय म्हणावे असा प्रश्न देखील उपस्थित केला जात आहे.
महाराष्ट्र शासनाने जळकोट या तालुक्याच्या ठिकाणी तात्काळ दिवाणी व फौजदारी न्यायालय सुरू करावे अशी मागणी जळकोट तालुक्यातील जनतेनी केली आहे. पण अद्याप ही जळकोट वासियांच्या मागणीला अद्याप तरी न्याय मिळालेला नाही. या न्यायालय मागणी प्रकरणी जळकोट तालकावासियांना न्याय कधी मिळणार असा सवाल देखील जळकोट तालुक्यातील जनतेने केला आहे. जर २४ वर्षानंतर देखील तालुक्याला लागणारे कार्यालय तालुक्याच्या ठिकाणी होत नसतील तर तालुका करून काय उपयोग असा प्रश्न देखील उपस्थित केला जात आहे.
