नागपूर : महापालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिकांमध्ये सुमारे दोन वर्षांपासून प्रशासक असल्याने मोठ्या प्रमाणात घोटाळे होत आहेत. जनतेची कामे होत नाहीत. अनागोंदी कारभार सुरू आहे याकडे विधानसभेचे लक्ष वेधून विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका केव्हा घेणार अशी विचारणा सरकारला केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन वर्षे लांबणीवर टाकणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असावे. या संदर्भात सरकारने एक शपथपत्र न्यायालयात सादर केले, तरी निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. मात्र, सरकार कोणतीही कार्यवाही करीत नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या संदर्भात राज्य सरकार कोणताही प्रयत्न करीत नसल्याचा आरोपही वडेट्टीवार यांनी करून याबाबत सभागृहात माहिती देण्याची मागणी केली.
दरम्यान, नाना पटोले यांनीही हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करून महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांप्रमाणे पंचायत समितीच्या सदस्यांना मतदानाचा हक्क देण्याची मागणी केली. राज्य व केंद्र शासनातर्फे येणारा निधी महापालिका, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतीला देण्यात येतो. मात्र, पंचायत समितीला काहीच निधी दिला जात नाही. याचाही विचार करावा, याकडे पटोले यांनी लक्ष वेधले.
केंद्र सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बळकटीकरण व ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी आठ हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. मात्र, ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत, तेथे हा निधी दिला जाणार नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
‘‘राज्यात अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन वर्षांपासून झाल्या नाहीत. त्यांना हा निधी मिळणार नाही. निधी परत जाणार नाही यासाठी राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या किंवा केंद्राला विनंती करून आमदारांच्या माध्यमातून तो वितरित करावा,’’ अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.
