प्रगती, विकासाचे सर्वांत दृश्य रूप म्हणजे रस्तेबांधणी वा रेल्वेमार्ग व त्यावर
सुसाट धावणारी वाहने वा रेल्वे गाड्या! हे प्रारूप आपल्याकडे अत्यंत घट्ट रुजलेले आहे. अर्थात ते पूर्णपणे चुकीचे नाही हे जितके खरे तितकेच ते पूर्ण सत्यही नाही! देशाच्या वा राज्याच्या विकासात दळणवळणाच्या सोयीसुविधा मोठे योगदान देतात हे मान्य. मात्र, केवळ त्यावरूनच विकास मोजला जात नाही. अशा सुविधा उभारताना ज्यांच्यासाठी त्या उभारल्या जातायत त्या सर्वसामान्य नागरिकांची सुरक्षा हा सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय असतो. सुरक्षा मानकांच्या काटेकोर पालनाशिवाय असे सुसाट रस्ते वा सुसाट रेल्वेगाड्या म्हणजे मृत्यूचे मार्गच ठरतात. गाजावाजा करून बांधलेल्या समृद्धी महामार्गावरील अपघातांची मालिका वा जगातली सर्वांत मोठी म्हणून नावाजली जात असलेल्या देशातील रेल्वे यंत्रणेतील अपघातांची मालिका ही अशाच अर्धसत्य विकास संकल्पनेची ठळक उदाहरणे! देशात मोठ्या प्रमाणावर गुळगुळीत रस्ते उभारल्याचे श्रेय घ्यायला सगळेच राज्यकर्ते पुढे असतात. मात्र, त्याचवेळी या गुळगुळीत रस्त्यांवर वाढलेले अपघातांचे प्रचंड प्रमाण व त्यात नाहक जाणारे बळी याबाबत मात्र राज्यकर्ते तोंडात गुळणी धरून बसतात. तसाच प्रकार वेगवान रेल्वेगाड्या सुरू करणे वा रेल्वेमार्गांचे जाळे वाढवण्याबाबत! अशा घोषणांसाठी व उद्घाटनांसाठी सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांमध्ये गळेकापू स्पर्धा असते. मात्र, यावर होणा-या अपघातांबाबत सर्वांचीच ‘आळीमिळी गुपचिळी’ असते.
दरवेळी अपघातानंतर नुकसानभरपाई वा मदतीच्या घोषणेचा व अपघाताच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्याचा सोपस्कार ठरलेलाच! शिवाय अपघातासाठी मानवी चुका कारणीभूत असल्याची पळवाटही ठरलेली. ढिगाने स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी समित्यांनी दिलेल्या असंख्य अहवालांवर सरकार पुढे काय करते? हा गूढ प्रश्नच! कारण देशातील अपघातांची मालिका काही केल्या थांबत नाहीच. मात्र, नवे रेल्वेमार्ग, नव्या रेल्वे गाड्या वा नवे रस्तेबांधणी प्रकल्पाच्या घोषणांचा पाऊस मात्र बारमाही सुरू असतो. कारण सर्वच राज्यकर्त्यांना त्यातून स्वत:ची ‘विकासपुरुष’ अशी प्रतिमा निर्माण करायची असते. शिवाय निवडणुकीत मतांचा जोगवा मागताना विकासकामांच्या यादीला अशा प्रकल्पांमुळे जडत्व प्राप्त होते. मात्र, अशा जडत्व मिळवून देणा-या प्रकल्पांमध्ये होणा-या सुरक्षा यंत्रणेकडील अक्षम्य दुर्लक्षाची जबाबदारी राज्यकर्ते अजिबात घेत नाहीत. खरं तर त्यांनी ती तशी घेतली नाही तरी जनतेने त्यांना जबाबदार ठरवून जाब विचारायला हवा तरच आज सुरक्षा व्यवस्थेकडे होणारे अक्षम्य दुर्लक्ष कमी होईल.
मात्र, हे होत नाहीच. शिवाय तमाम राज्यकर्त्यांचा जनतेच्या अल्प स्मरणशक्तीवर दांडगा विश्वास असल्याने घोषणांचा बारमाही पाऊस काही केल्या थांबत नाहीच. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे आंध्र प्रदेशातील विजयनगर जिल्ह्यात कंटकपल्ली येथे दोन पॅसेंजर रेल्वेची धडक होऊन झालेला भीषण अपघात. यात पंधरावर नागरिकांचा नाहक बळी गेला व कित्येक जण जखमी झाले. एका रुळावर अगोदर एक पॅसेंजर रेल्वे उभी असताना त्याच रुळावर आलेली दुसरी पॅसेंजर रेल्वे तिच्यावर येऊन धडकली. या अपघाताने अवघ्या काही महिन्यांपूर्वीच म्हणजे जून महिन्यात ओडिशातील बालासोर येथे झालेल्या अशाच रेल्वे अपघाताची लख्ख आठवण करून दिली. बालासोर येथेही दोन रेल्वे एकाच रुळावर येऊन एकमेकांवर धडकल्या व रेल्वे रुळावरून घसरलेले डबे शेजारच्या रेल्वेमार्गावरून जात असलेल्या तिस-या रेल्वेवर आदळून ती रेल्वेही अपघातग्रस्त झाली. या भीषण अपघातात २८८ जणांचे प्राण गेले. त्यावेळी सिग्नल यंत्रणा अद्ययावत करण्याच्या घोषणा झाल्या. त्यासाठी मायक्रो प्रोसेसर, जीपीएस, रेडिओ संपर्क यंत्रणेचा समावेश असलेली ‘कवच’ यंत्रणा युद्धपातळीवर देशातल्या सर्व प्रमुख व जास्त वर्दळ असणा-या रेल्वेमार्गांवर तातडीने उभारण्याच्याही घोषणा झाल्या. मात्र, अवघ्या चार महिन्यांत पुन्हा तसाच ‘सेम टू सेम’ रेल्वे अपघात आंध्र प्रदेशात घडला.
यावरूनच सरकारनामक यंत्रणा प्रवाशांच्या जीविताच्या सुरक्षेबाबत किती गंभीर व संवेदनशील आहे याचा प्रत्यक्ष पुरावाच मिळाला आहे. विशेष म्हणजे रेल्वे अपघात रोखण्यासाठीच्या ‘कवच’ यंत्रणेची तातडीने उभारणी करण्याची घोषणा ही डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकारच्या कार्यकाळात झाली होती. त्याला आता किमान बारा-तेरा वर्षे उलटून गेली तरी अद्याप देशातील बहुतांश रेल्वेमार्गांपर्यंत ही ‘कवच’ यंत्रणा पोहोचलेली नाही. यावरून सरकारी कामकाजाच्या गतीचा व सरकारच्या प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबतच्या ‘गंभीर’ दृष्टिकोनाचा प्रत्यय यावा! सुरक्षेच्या नावाने असा ‘शिमगा’ असताना व एकापाठोपाठ एक अपघातांचे सत्र सुरूच असताना दुसरीकडे मात्र, राज्यकर्त्यांकडून दिवसाआड रेल्वे गाड्यांचा वेग वाढविण्याच्या, ‘वंदे भारत’ सारख्या वेगवान गाड्या सुरू करण्याच्या, रेल्वेमार्गाचे जाळे वाढविण्याच्या, नव्या रेल्वे गाड्या सुरू करण्याच्या घोषणांचा पाऊस पाडला जातो आहे व विकासाचे सोनेरी स्वप्न रंगविले जात आहे. मात्र, या स्वप्नलोकात प्रवाशांच्या सुरक्षेचे काय? यावर कुणी चकार शब्दही काढत नाही. मग अशी जबाबदारी व्यवस्था उभारताना आपल्यावर आहे हे यंत्रणेने वा राज्यकर्त्यांनी मान्य करण्याचा प्रश्नच अलहिदा! रोज सव्वा दोन कोटी प्रवासी आणि लाखो टन मालाची वाहतूक रेल्वेद्वारे होते.
तरीही या यंत्रणेतील सुरक्षा व्यवस्थेकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही आणि म्हणूनच अवघ्या चार महिन्यांत ‘सेम टू सेम’ रेल्वे अपघात होऊन निष्पाप प्रवाशांचे हकनाक बळी जातात. रस्ते व रेल्वे अपघातात मरण पावणा-यांचा देशातला प्रवाशांचा आकडा हा देशातील इतर कुठल्याही मृत्यूंच्या आकड्यापेक्षा कैकपटींनी जास्त आहे आणि विशेष म्हणजे दरवर्षी या आकडेवारीत प्रचंड मोठी वाढच नोंदवली जात आहे. ही आकडेवारी पाहता आता ‘विकास नको पण जीव वाचवा’ अशी विनंतीच राज्यकर्त्यांना करण्याची वेळ आली आहे. कारण विकासाच्या नावावर नव्या व्यवस्थेचे स्वप्न रंगवताना या स्वप्नातून स्वप्न ज्याच्यासाठी रंगवले जातेय या सर्वसामान्यांच्या जीविताच्या सुरक्षेचा सर्वोच्च प्राधान्याचा विषयच राज्यकर्त्यांनी अक्षरश: अडगळीत फेकला आहे. त्यामुळे अपघातांची मालिका थांबणार कधी? हाच सध्याच्या घडीचा कळीचा प्रश्न बनला आहे. विकासाची स्वप्ने दाखवणा-या सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांना सामान्य जनतेने हा कळीचा प्रश्न विचारण्याची व त्याचे उत्तर मागण्याची वेळ आली आहे, हे मात्र निश्चित!
