नवी दिल्ली : आर्थिकदृष्टया कमकूवत वर्गाच्या (ईडब्ल्यूएस) कोट्याचा लाभ सामान्य वर्गातील (जनरल कॅटेगरी) उमेदवारांना देण्याप्रकरणी मध्य प्रदेश हायकोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे. हायकोर्टाने केंद्र सरकारला सहा आठवड्यांच्या कालावधीमध्ये उत्तर देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार या नोटिसीला काय उत्तर देते हे पाहावे लागणार आहे.
सध्या देशभरात आरक्षणाच्या मुद्यावरून वातावरण तापले आहे. मध्य प्रदेश हायकोर्टामध्ये यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. गरीब लोक हे सर्व वर्ग आणि जातीमध्ये आहेत. मग ईडब्ल्यूएसचा लाभ फक्त सामान्य वर्गालाच का? अशी विचारणा याचिकेमध्ये करण्यात आली होती. हायकोर्टाने याची दखल घेतली आहे. मुख्य न्यायाधीश रवी विजय मलिमथ आणि न्यायमूर्ती विशाल मिश्र यांच्या पीठाने याप्रकरणी शनिवारी सुनावणी घेतली. अ‍ॅडव्होकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी अँड सोशल जस्टिस नावाच्या संघटनेने ही याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने केंद्र सरकारला सहा आठवड्यांमध्ये उत्तर देण्यास सांगितले आहे. सर्व जातीमध्ये गरीब आहेत, केवळ जनरल कॅटेगरीच्या लोकांसाठी ईडब्ल्यूएस असणे अन्यायकारक आहे, असे याचिकेमध्ये म्हणण्यात आले आहे.
भारत सरकार राबवत असलेली ईडब्ल्यूएस नीती विसंगत आहे. संविधानातील अनुच्छेद १५ (६) आणि १६ (६) याचा आधार घेऊन केंद्र सरकारला आवाहन देण्यात आले आहे. २०१९ मध्ये १०३ व्या दुरुस्तीमध्ये केंद्र सरकारने एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणामध्ये न आलेल्या लोकांसाठी १० टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिले होते. यासाठी संविधानात अनुच्छेद १५ (६) आणि १६ (६) आणण्यात आले होते, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील रामेश्वर प्रसाद सिंह म्हणाले.
गरीबांमध्ये जातीच्या आधारावर भेदभाव
याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी झाली. केंद्र सरकारच्या उत्तरानंतर यावरील पुढील सुनावणीस सुरुवात होईल. याचिकाकर्त्यांकडून दावा करण्यात आला आहे की, ईडब्ल्यूएस नीती संविधानातील अनुच्छेद १४ च्या विरोधात आहे. ईडब्ल्यूएस विशेष आरक्षण आहे. याच्या माध्यमातून गरीबांमध्ये जातीच्या आधारावर भेदभाव केला जात आहे. त्यामुळे तो असंवैधानिक आहे.
