नवी दिल्ली : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार चालू संसदेच्या अधिवेशनातच ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक मांडू शकते. अशी माहिती सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने समोर येत आहे. सरकार हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याची तयारी करत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने याआधी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीच्या वन कंट्री, वन इलेक्शनच्या अहवालाला मंजुरी दिली आहे. सरकार या विधेयकावर एकमत तयार करत आहे. तपशीलवार चर्चेसाठी ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवू इच्छित आहे.
जेपीसी ही सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करेल. यासाठी सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या अध्यक्षांनाही बोलावले जाण्याची शक्यता आहे. देशभरातील विचारवंत आणि सर्वसामान्यांची मतेही यामध्ये घेतली जाणार आहेत. एक देश, एक निवडणुकीचे फायदे काय आहेत. ती कशाप्रकारे घेतली जाईल याबाबत सविस्तर चर्चा केली जाईल. सरकारला आशा आहे की या विधेयकावर एकमत होईल.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली गठीत समितीने ६२ राजकीय पक्षांशी संपर्क साधला होता. त्यापैकी ३२ जणांनी एक देश, एक निवडणुकीला पाठिंबा दिला आहे. तर १५ पक्ष याच्या विरोधात होते. १५ पक्षांनी याबाबत कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. भाजपने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातही एक देश एक निवडणूक याचा उल्लेख केला होता.
१५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून बोलताना पंतप्रधान मोदींनी सर्वांना एक देश, एक निवडणुकीसाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले होते. पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते, देशात वारंवार होणा-या निवडणुका या देशाच्या प्रगतीत अडथळा आणत आहेत. कोणत्याही योजनेला निवडणुकीशी जोडले जाते. कारण दर तीन महिन्यांनी, सहा महिन्यांनी कुठे ना कुठे निवडणुका होत आहेत.
दोन्ही सभागृहात विधेयक मंजूर होणे गरजेचे
एक देश, एक निवडणूक विधेयक आधी सरकारला आणावे लागेल. ही विधेयकाला संसदेच्या दोन तृतीयांश सदस्यांचा म्हणजेच लोकसभेत किमान ३६२ आणि १६३ सदस्यांचा पाठिंबा मिळाला तरच ते मंजूर होईल. राज्यसभेत देखील ते पास करावे लागेल. याशिवाय या विधेयकाला किमान १५ राज्यांच्या विधानसभेचीही मंजुरी आवश्यक असेल. यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतरच ही विधेयके कायद्यामध्ये रुपांतरीत होईल.
घटनेत कराव्या लागतील दुरुस्त्या
– कलम ८३ : लोकसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. पण कलम ८३(२) मध्ये तरतूद आहे की हा कार्यकाळ एका वेळी फक्त एक वर्षासाठी वाढवता येईल.
– कलम ८५ : राष्ट्रपतींना मुदतीपूर्वी लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार असतो.
– कलम १७२ : या अनुच्छेदात विधानसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा निश्चित करण्यात आला आहे. पण कलम ८३(२) अन्वये विधानसभेचा कार्यकाळ एका वर्षासाठी वाढवता येतो.
– कलम १७४ : राष्ट्रपतींना लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार आहे, त्याचप्रमाणे कलम १७४ मध्ये विधानसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यपालांना देण्यात आला आहे.
– कलम ३५६ : यात एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तरतूद आहे. राज्यपालांच्या शिफारशीनुसार राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.
