जालना : प्रतिनिधी
मराठा आरक्षण योद्धा मनोज जरांगे २४ डिसेंबरच्या डेडलाईनवर ठाम असल्याने मंत्री गिरीश महाजन आणि उदय सामंत यांच्यासह संदीपान भुमरे यांच्या शिष्टमंडळाने आज जरांगे यांची भेट घेतली. त्यांनी केलेल्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर जवळपास दीड तास चर्चा झाली. मात्र, जरांगे यांनी कुणबी नोंदी असलेल्या सर्व नातेवाईकांना प्रमाणपत्र मिळावे, अशी मागणी लावून धरली. यात मामा आणि मावशीलाही प्रमाणपत्र देण्याचा आग्रह धरला. मात्र, सरकारच्या शिष्टमंडळाने याबाबत स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे ही बैठक निष्फळ ठरली. त्यामुळे आता यापुढे जरांगे काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. २३ डिसेंबर रोजी ते भूमिका जाहीर करणार आहेत.
जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्यासाठी राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ आज अंतरवाली सराटी येथे दाखल झाले. या शिष्टमंडळाने जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी जरांगे यांनी कुणबी आरक्षणाचा मुद्दा मांडताना आई ओबीसी असेल, तर मुलांना ओबीसी आरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली. यासाठी त्यांनी सरकारच्या शिष्टमंडळाने लेखी स्वरुपात दिलेल्या आश्वासनाचा दाखला दिला. त्यावेळी सरकारच्या शिष्टमंडळाने कुणबी नोंदी सापडलेल्या नागरिकांच्या सग्यासोय-यांनाही आरक्षण दिले जाईल, असे लेखी आश्वासन दिल्याचे जरांगे म्हणाले. याबद्दल शिष्टमंडळाने त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ते मागणीवर ठाम राहिल्याने मंत्री गिरीश महाजन यांनी ही मागणी स्पष्टपणे नाकारली.
सगेसोय-यांची मागणी नियमात बसत नाही
सरकारचे शिष्टमंडळ आणि जरांगे यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर लगेचच संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत गिरीश महाजन यांनी जे शक्य नाही, ते अजिबात देता येणार नाही, असे म्हटले. कायद्याने सर्व गोष्टी तपासल्या जात आहेत. पत्नीचे नातेवाईक कायद्यात बसत नाहीत. जरांगे यांची सगेसोयरेंची मागणी नियमात बसत नाही, असे ते म्हणाले.
जे ठरले ते सरकारने द्यावे : जरांगे
जे ठरले ते सरकारने द्यावे. ज्यांच्या नोंदी सापडतील, त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. मुख्यमंत्रीसाहेबांचेच शब्द होते. पण तेच शब्द पाळत नाहीत. जे कायद्याच्या चौकटीत आहे, तेच आम्ही मागत आहोत, असे जरांगे म्हणाले.
