पुणे : कल्याणीनगर अपघात प्रकरणात कारचालक अल्पवयीन मुलाचा गुन्हा स्वत:च्या अंगावर घेण्यासाठी दबाव आणत चालकाचे अपहरण करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणात आणखी दहा साक्षीदार असून त्यापैकी काही आरोपींकडेच कामाला आहेत. या गुन्ह्यात अग्रवाल बाप-लेकाला जामीन झाल्यास ते तक्रारदार व साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतात, पुराव्यांमध्ये छेडछाड करून देशातून पळूनही जाऊ शकतात, असा दावा पुणे पोलिस आणि सरकारी वकिलांनी न्यायालयात केला.
अल्पवयीन मुलाचा गुन्हा स्वत:च्या अंगावर घेण्यासाठी चालकाचे अपहरण करून त्याचा मोबाईल फोन काढून धमकावल्याप्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या सुरेंद्रकुमार ब्रह्मदत्ता अग्रवाल (७७) आणि विशाल सुरेंद्रकुमार अग्रवाल (५०, दोघे रा. बंगला क्रमांक एक, ब्रह्मा सनसिटी, वडगाव शेरी) यांनी जामिनासाठी अर्ज केला आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एन. एस. बारी यांच्या न्यायालयात हा अर्ज करण्यात आला असून, त्याला पोलिस व सरकारी वकीलांनी यांनी बुधवारी विरोध केला. तक्रारदार चालक हा पोर्शे कार अपघात प्रकरणातील महत्त्वाचा साक्षीदार आहे.
आरोपी बाप-लेकांनी चालकाला धमकावून बंगल्यात डांबून ठेवत अल्पवयीन मुलाचा गुन्हा अंगावर घेण्यासाठी दबाव टाकला होता. तक्रारदाराचे कपडे आरोपींच्या बंगल्याच्या खोलीतून जप्त करण्यात आले आहेत. या घटनेच्या सीसीटीव्ही चित्रीकरणात आरोपींनी छेडछाड केली असून आरोपींना जामीन झाल्यास ते पुन्हा पुराव्यात छेडछाड करू शकतात. अल्पवयीन मुलाला वाचविण्यासाठी आरोपींनी त्याच्या रक्ताच्या नमुन्यात फेरफार करून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आरोपींना जामीन झाल्यास ते पुन्हा तपासात अडथळे आणू शकतात, असा युक्तिवाद सरकार पक्षातर्फे तपास अधिकारी प्रताप मानकर आणि सरकारी वकील योगेश कदम यांनी केला. बचाव पक्षातर्फे अ‍ॅड. प्रशांत पाटील यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला असून, येत्या सोमवारी या जामीन अर्जावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
डॉ. तावरेच्या अर्जावर १ जुलैला सुनावणी
कल्याणीनगर अपघाताच्या घटनेनंतर कारचालक अल्पवयीन मुलाच्या रक्ताचे नमुने बदलून पुरावा नष्ट केल्याप्रकरणी आरोपी ससूनच्या न्यायवैद्यक विभागाचा प्रमुख डॉ. अजय तावरे यानेही विशेष न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला आहे. विशेष न्यायाधीश यू. एम. मुधोळकर यांच्या न्यायालयात हा अर्ज दाखल असून, त्याला पुणे पोलिसांनी विरोध करत आपले म्हणणे दाखल केले आहे. या अर्जावर एक जुलैला सुनावणी होणार आहे.
