नवी दिल्ली : मोदी ३.० चा पहिला पूर्णवेळ अर्थसंकल्प मंगळवारी देशाच्या संसदेत सादर करण्यात आला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात एनडीएतील घटक पक्षांचा प्रभाव दिसून आला. मोदी सरकारने बिहार आणि आंध्र प्रदेशसाठी आपली तिजोरी उघडली जरी असली तरी या अर्थसंकल्पात उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक निधी मिळाला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या सातव्या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेशला मिळाला, तर बिहार दुस-या क्रमांकावर आहे. यूपीसाठी २.२३ लाख कोटी रुपये आणि बिहारसाठी १.२५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. याअंतर्गत दोन्ही राज्यांमध्ये विविध योजना विकसित केल्या जाणार आहेत.
दरम्यान, या अर्थसंकल्पावर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एक्सवर पोस्ट करून म्हटले की, पंतप्रधान मोदींनी दिलेल्या ३.० च्या अर्थसंकल्पात गावे, गरीब, शेतकरी, महिला, तरुण, प्रत्येक क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याचे आणि मुक्त होण्याच्या दृष्टीसह समाजातील सर्व घटकांच्या सर्वांगीण विकासाचा संकल्प आहे. थेट करप्रणालीबाबत नवीन तरतुदींची घोषणा स्वागतार्ह असून, मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा देणारी आहे. या अर्थसंकल्पासाठी पंतप्रधानांचे मन:पूर्वक आभार आणि न्यू इंडियाला ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था आणि जगाच्या विकासाचे इंजिन बनवण्याचा मार्ग प्रशस्त करणा-या या लोककल्याणकारी अर्थसंकल्पाबद्दल केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन केले आहे.
कोणत्या राज्याच्या खात्यात किती पैसे आले
उत्तर प्रदेश – २.२३ लाख कोटी, बिहार – १.२५ लाख कोटी, मध्य प्रदेश – ९८ हजार कोटी, पश्चिम बंगाल – ९३ हजार कोटी, महाराष्ट्र – ७८ हजार कोटी, राजस्थान – ७५ हजार कोटी, ओडिशा – ५६ हजार कोटी, तामिळनाडू – ५० हजार कोटी, आंध्र प्रदेश – ५० हजार कोटी, कर्नाटक – ४५ हजार कोटी, गुजरात – ४३ हजार कोटी, छत्तीसगड – ४२ हजार कोटी, झारखंड – ४१ हजार कोटी, तेलंगणा – २६ हजार कोटी, केरळ – २४ हजार कोटी, पंजाब – २२ हजार कोटी, उत्तराखंड – १४ हजार कोटी, हरियाणा – १३ हजार कोटी, हिमाचल प्रदेश – १० हजार कोटी, गोवा – ५ हजार कोटी तर ईशान्येकडील राज्ये (अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा)
– १.०७ लाख कोटी.
