आरक्षण हा विषय देशातला सध्याचा अत्यंत संवेदनशील विषय बनला आहे. आरक्षणाचे गाजर दाखवून मतांची झोळी भरून घेण्याच्या राजकारणाने लोकांच्या पदरात जी निराशा पडते आहे त्यातून या विषयावरील संतापाची धग उत्तरोत्तर वाढतच चालली आहे. उत्कर्ष व प्रगतीसाठी केवळ आरक्षण हाच एकमेव पर्याय आहे, असाच समज वरचेवर दृढ होत चालला आहे आणि तो तसा दृढ होण्यामागे राजकारण्यांनी स्वत:चे नाकर्तेपण झाकण्यासाठी काढलेल्या पळवाटा कारणीभूत आहेत. त्यामुळे टोकदार बनत चाललेल्या आरक्षणविषयक भावना आता राज्यकर्त्यांच्याही गळ्यातील फास बनत चालल्या आहेत. मुळात भारतातील जातीव्यवस्था व्यामिश्र, गुंतागुंतीची आणि बहुस्तरीय उतरंडी असणारी आहे. तिच्यावर सामाजिक न्यायाचा पर्याय म्हणून आलेले आरक्षणाचे धोरण हे जास्तीत जास्त अंतर्विरोधांचे समाधान करणारे असायला हवे. दुर्दैवाने त्या दृष्टीने फारसे प्रयत्नच झालेले नसल्याने आज हे अंतर्विरोध उफाळून येताना दिसतायत! ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळतो त्यांना तो कमी प्रमाणात मिळतो असे वाटते,
त्यामुळे आपल्या आरक्षणात नवा वाटेकरी कुणालाच नको आहे. काहींना आपली आरक्षणाची वर्गवारी बदलून हवी आहे तर काहींची आम्ही मागास असूनही आम्हाला आरक्षण मिळत नाही, ही तक्रार आहे. ज्यांना आरक्षण मिळाले आहे त्यांच्यातील उतरंडीत खाली असलेल्यांची आमच्यापर्यंत आरक्षणाचे लाभ पोहोचत नसल्याची तक्रार आहे. एकंदर काय तर आरक्षण या विषयावरून सामाजिक वीणच उसवणार का? अशी शंका निर्माण करणारी सध्याची परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय पीठाने जो आरक्षणात वर्गवारी करण्यास होकार देणारा निर्णय सहा विरुद्ध एक अशा बहुमताने दिला आहे तो आरक्षणाचा गुंता सोडवणारा ठरणार की वाढविणारा? अशी शंका उपस्थित करणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरणास परवानगी देताना त्याबाबतचे अधिकार राज्य सरकारांकडे सोपविले आहेत. आरक्षणात आरक्षण देण्यास परवानगी देण्यामागे सर्वोच्च न्यायालयाचा सर्वांना समान लाभ मिळावा हा हेतू आहे. त्याला आक्षेप असण्याचे कारण नाही.
मात्र, हा समान लाभ पारदर्शीपणे दिला जाईल व तसा तो स्वीकारला जाईल का? ही खरी शंका आहे. असा पारदर्शीपणा येण्यासाठी व तो सर्वमान्य होण्यासाठी शाब्दिक बेल-भंडा-याची नव्हे तर ठोस आकडेवारीची गरज असते. अशी आकडेवारी प्राप्त करण्याचा मार्ग म्हणजे देशात जातनिहाय जनगणना करणे! काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली आहे. मात्र, देशाच्या ऐक्याच्या भ्रामक कल्पना पुढे करून अशा जनगणनेला विरोध केला जातो आहे. मग अंतर्विरोध मिटणार कसे? हा प्रश्नच! ते जोपर्यंत मिटत नाहीत तोवर आरक्षणातील आरक्षणाची व्यवस्था पारदर्शी असल्याचा विश्वास सर्वमान्य कसा होईल? न्यायालयाने ती जबाबदारी राज्यकर्त्यांवर सोपवली आहे व त्यांच्याकडून अशा पारदर्शक धोरण निर्मितीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. ते ही योग्यच कारण धोरण ठरविणे ही राज्यकर्त्यांचीच जबाबदारी मात्र, ही जबाबदारी राज्यकर्ते निष्पक्षपणे पार पाडतात का? हा खरा प्रश्न! त्याचे उत्तर शोधल्यास ते नकारार्थीच येते कारण राज्यकर्त्यांना सर्वमान्य तोडगा काढण्यात वारंवार अपयश आल्यानेच आज जाती-जातींमधील अंतर्विरोध एवढे उफाळून आले आहेत.
म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आरक्षणातील आरक्षणाच्या निर्णयाने गुंता सुटणार की वाढणार? अशी शंका निर्माण केली आहे. विशेष म्हणजे हा निकाल सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचा. त्यात एक मत आरक्षणात आरक्षण देण्याच्या विरोधात! मात्र, उर्वरित सहा न्यायमूर्तींपैकी पाच जणांनी वेगवेगळी निकालपत्रे दिली आहेत. त्यामुळे निकालातील या दुभंगाचा या निर्णयाची अंमलबजावणी करणारी राज्य सरकारे कसा अर्थ घेणार? असा प्रश्न उपस्थित होतो. निकालपत्राच्या दोन संकल्पनांतील तफावत आहे ती जातीचे वा समूहाचे मागासलेपण आणि क्रिमिलेयर या संकल्पनात! आरक्षणातील आरक्षण देताना ज्यांना लाभ मिळत नाही त्यांना तो मिळवून देण्यासाठी क्रिमिलेयरची संकल्पना ओबीसींप्रमाणे अनुसूचित जातींनाही लागू करावी असे चार न्यायमूर्ती आपल्या निकालपत्रात सुचवितात.
आजवर आपले आरक्षण धोरण ‘समूह’ हा घटक मानणारे होते. पण चार न्यायमूर्तींचे निकालपत्र क्रिमिलेयरची चाळणी लावून ते कौटुंबिक पातळीवर आणून ठेवते. तर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. मनोज मिश्रांचे निकालपत्र ‘एखादी जात अथवा समूह मागास असल्याकारणानेच त्यांना प्रतिनिधित्व मिळत नाही, हे राज्ययंत्रणेने सिद्ध केले पाहिजे’, अशी स्पष्ट अट या आरक्षणातील आरक्षणासाठी घालते. त्यामुळे आता धोरण ठरविताना राज्य व केंद्र सरकारांना या निकालपत्राचा जास्त साकल्याने विचार करावा लागेल. तसा तो होणार का आणि झालेला तो विचार सर्वमान्य होणार का? हा खरा प्रश्न! आरक्षणाची मागणी करणा-यांसाठी जसा हा प्रश्न महत्त्वाचा तसाच याबाबतचे धोरण ठरविण्याची जबाबदारी खांद्यावर आलेल्या राज्यकर्त्यांसाठीही महत्त्वाचा कारण आरक्षणात आरक्षण देताना जे धोरण ठरवायचे त्याने दोन्ही बाजूंचे एकाचवेळी समाधान करता येईल एवढी सरळ परिस्थिती सध्या खचितच राहिलेली नाही.
आपल्या ताटातील काही घास आपल्याच भाऊबंदांना काढून देण्याची कुणाची तयारी असल्याचे दिसत नाही. असा प्रयत्न झाल्यास त्याला विरोध होणारच! त्याचे समाधान पारदर्शीपणे करायचे तर ठोस आकडेवारीच्या आधारावर निकष निश्चित करून धोरण तयार करावे लागेल आणि अशा धोरणासाठी देशात जातनिहाय जनगणना हाच योग्य पर्याय ठरतो. त्यातून आरक्षणातील आरक्षणाबाबत सध्या निर्माण झालेल्या व भविष्यात निर्माण होऊ शकणा-या प्रश्नांवर व अंतर्विरोधावर सर्वमान्य तोडगा काढणारे धोरण निश्चित करता येऊ शकते. न्यायालयाने संविधानविषयक प्रश्न सोडविण्याचे आपले काम पार पाडताना आपल्या निकालाद्वारे आता राज्यकर्त्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडावी, अशीच अपेक्षा व्यक्त केली आहे. ती राज्यकर्ते कशी पेलतात यावर हा आरक्षणातील आरक्षणाचा निर्णय गुंता सोडवणारा ठरणार की वाढवणारा? या प्रश्नाचे उत्तर अवलंबून असणार आहे, हे मात्र निश्चित!
