अंतराळ क्षेत्र खासगी उद्योगांसाठी खुले करण्याच्या सरकारच्या धोरणाविरोधात भारतीय अवकाश संशोधन संस्था ‘इस्रो’च्या नऊ कर्मचारी संघटनांनी इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांना पत्र पाठवून खासगी क्षेत्रासोबतच्या वाढत्या भागीदारीबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. या पत्रात संघटनांनी आपल्या भवितव्याबद्दल चिंता व्यक्त करत संशोधन व विकास संस्था म्हणून इस्रोचे स्वरूप बदलण्याच्या कोणत्याही धोरणाला कर्मचा-यांचा विरोध राहील असा इशारा दिला आहे. भारत सरकारने सहा वर्षांपूर्वी अंतराळ क्षेत्र खासगी उद्योगांसाठी खुले केले. त्यानंतर अनेक खासगी कंपन्या या व्यवसायात उतरल्या. यातील स्कायरूट एरोस्पेस या खासगी कंपनीने १९ जुलै रोजी ‘विक्रम-१’ या पहिल्या रॉकेटचे यशस्वी प्रक्षेपणही केले.
२०२० मध्ये पंतप्रधानांनी अंतराळ क्षेत्रात खासगी सहभागाला चालना देण्यासाठी स्थापन केलेल्या भारतीय राष्ट्रीय अंतराळ प्रोत्साहन आणि प्राधिकरण क्षेत्राचे (इनस्पेस) अध्यक्ष पवन गोएंका यांनी काही दिवसांपूर्वी एका कार्यक्रमात याचे सूतोवाच केले. ते म्हणाले की, इस्रो यापुढे अखेरच्या टप्प्यावर कोणतेही प्रक्षेपण वाहन तयार करणार नाही. हे काम खासगी क्षेत्र किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून केले जाईल. इस्रो दररोजच्या वापरासाठी लागणारे उपग्रहही तयार करणार नाही. इस्रो फक्त वैज्ञानिक संशोधनासाठी किंवा विशिष्ट उद्देशांसाठी, नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आवश्यक असलेले उपग्रह तयार करेल. त्यानंतर ते तंत्रज्ञान खासगी क्षेत्राकडे हस्तांतरित केले जाईल. लघु उपग्रह प्रक्षेपक वाहनापासून या प्रक्रियेची सुरुवात आधीच झाली असून, लवकरच ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपक आणि एलव्हीएम-३ सारख्या प्रमुख प्रक्षेपकांचे कामही बाहेर दिले जाण्याची शक्यता आहे.
या वक्तव्यामुळे चिंतीत झालेल्या कर्मचारी संघटनांनी इस्रोचे प्रमुख व्ही. नारायणन यांना पाठवलेल्या पत्रात असा दावा केला आहे की, गोएंका यांच्या वक्तव्यानंतर अंतराळ विभागाकडून या धोरणाचे स्वरूप, त्याचा कायदेशीर आधार, अंमलबजावणीची कालमर्यादा किंवा विद्यमान कर्मचारी आणि भविष्यातील भरतीवर होणारा परिणाम स्पष्ट करणारे कोणतेही पत्रक किंवा निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही. इस्रोची सार्वजनिक संस्था म्हणून भविष्यातील भूमिका काय असेल, उत्पादन क्षेत्रातील कामामधून सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनाही वगळले जाणार आहे का, विद्यमान कर्मचा-यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आहेत आणि सार्वजनिक निधीतून विकसित केलेले तंत्रज्ञान खासगी कंपन्यांकडे कशा पद्धतीने हस्तांतरित केले जात आहे, संस्थेची रचना, कार्यक्षेत्र किंवा कर्मचारी संख्येवर परिणाम करणारा कोणताही निर्णय अंतिम करण्यापूर्वी कर्मचारी संघटनांशी सल्लामसलत केली जाणार आहे का, असे अनेक प्रश्नही पत्रात उपस्थित करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत इस्रोने विकसित केलेले सुमारे १२० प्रकारचे प्रगत तंत्रज्ञान खासगी उद्योगांकडे सोपवण्यात आल्याचा दावा करत संघटनांनी पत्रात म्हटले आहे की, खासगी कंपन्यांचा सहभाग इस्रोसोबत सहअस्तित्वापुरता असू शकतो,
परंतु प्रक्षेपण यान उत्पादन आणि प्रक्षेपण पायाभूत सुविधा यासारख्या संस्थेच्या मुख्य क्षमता संस्थेबाहेर हस्तांतरित कशा होऊ शकतात? इस्रो संशोधनापुरती ठेवली जाणार आहे का? इस्रोच्या १०० कर्मचा-यांनी काही दिवसांपूर्वी राजीनामा दिला तेव्हा बरीच खळबळ माजली होती. कर्मचारी संघटनांच्या पत्रावर अधिकृत स्पष्टीकरण देताना इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांनी म्हटले आहे की, भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था इस्रोचे खासगीकरण केले जाणार नाही. देशाच्या अंतराळ मोहिमांमधील या संस्थेचे महत्त्व कुठेही कमी होणार नाही. खासगीकरणाच्या मुद्यावर कर्मचा-यांच्या शंकांचे निरसन केले जाईल. इस्रोचे खासगीकरण झालेले नाही, ती एक सरकारी संस्थाच आहे. तरीदेखील माझ्या सहका-यांनी व्यक्त केलेली चिंता रास्त आहे. त्याबाबत स्पष्टीकरण देणे ही आमची जबाबदारी आहे असे नारायणन यांनी म्हटले आहे. प्रगत तंत्रज्ञान, मानवी अंतराळ मोहीम, अंतराळ आणि ग्रहांच्या शोध मोहिमा तसेच धोरणात्मक राष्ट्रीय क्षमता यासारख्या वैज्ञानिक कौशल्याच्या क्षेत्रामध्ये इस्रोची भूमिका अधिक मजबूत केली जाईल असे आश्वासन नारायणन यांनी दिले आहे.
