पुणे : प्रतिनिधी
भूकंप, भूस्खलन, चक्रीवादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीची पूर्वकल्पना तात्काळ मिळावी आणि जलसंकट, जलसंपत्तीचा धोका टाळता यावा, यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) माध्यमातून शैक्षणिक संशोधन विकसित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात आता नैसर्गिक आपत्तीची पूर्वकल्पना मिळणे शक्य होणार आहे. यासाठी केंद्रीय जल आणि ऊर्जा संशोधन केंद्र (सीडब्ल्यूपीआरएस) आणि डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ अ‍ॅडव्हान्स्ड टेक्नॉलॉजी (डीआयएटी) यांच्यात करार झाला आहे.
सीडब्ल्यूपीआरएसचे संचालक डॉ. प्रभात चंद्रा आणि डीआयएटीचे कुलगुरू डॉ. बी. एच. व्ही. एस. नारायण मूर्ती यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा करार झाला. दोन्ही संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. डीआयएटीच्या वरिष्ठ अधिका-यांनी सीडब्ल्यूपीआरएसमधील विविध प्रयोगशाळा आणि भौतिक प्रारूप सुविधांची पाहणी केली. हायड्रॉलिक मॉडेलिंग किनारी प्रक्रियेचे अध्ययन, उपकरणीकरण आणि सांख्यिकीय सिम्युलेनश या क्षेत्रामधील सीडब्ल्यूपीआरएसच्या विशेष कौशल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. नैसर्गिक तसेच नागरी आपत्ती संदर्भात पूर्वसूचना कळण्यासाठी याचा फायदा होणार आहे. हा दोन राष्ट्रीय संघटनांमधील देशातील पहिलाच करार आहे.
या संशोधनाच्या माध्यमातून जीवित हानी टळण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर मालमत्तेचे होणारे नुकसानही टाळता येणार आहे. पावसाळ््यात डोंगराळ भागात होणारे भूस्खलन, पूर येण्यापूर्वी प्रभावीत क्षेत्राचा अचूक अंदाज, पूर्वानुमान लावणे शक्य होणार आहे. धरणाची सुरक्षितता जलसंपत्तीच्या व्यवस्थापनाबाबत अचूक वेळेत नियोजन या अत्याधुनिक प्रणालीच्या माध्यमातून साध्य करण्यात येणार आहे. त्यानुसार पुढील २ वर्षांत या संशोधनाची पहिली प्रायोगिक प्रणाली कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रीय पातळीवरील दोन संस्थांच्या पूरक क्षमतांना एकत्र आणणारा हा करार आहे. हायड्रॉलिक्स, धरण उपकरणीकरण, मॉनिटरिंग आणि उदयोन्मुख वैज्ञानिक क्षेत्रात देशाच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आम्ही नावीन्यपूर्ण उपाय विकसित करण्यास कटिबद्द आहोत, असे सीडब्ल्यूपीआरएसचे संचालक डॉ. प्रभातचंद्रा यांनी म्हटले आहे, तर डीआयएटीचे कुलगुरू डॉ. नारायण मूर्ती यांनी या सहकार्यामुळे बहुआयामी संशोधनाला चालना मिळेल आणि नवीन वैज्ञानिक संधी निर्माण होतील, असे म्हटले आहे.
एआयच्या माध्यमातून
आपत्तीचा अंदाज येणार
धरण उपकरण व्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर करून मशिन लर्निंग, हायड्रॉलिक संशोधन, पाणी गुणवत्ता मूल्यांकन, संरचनात्मक निरीक्षण, रिमोट सेन्सिंग, अनुप्रयुक्त भूविज्ञान आणि इतर परस्पर संमतीने ठरवलेल्या क्षेत्रात सहकार्याचा आराखडा आणि धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या माध्यमातून नैसर्गिक आपत्तीचा अंदाज येणार असून, यातून बरेच नुकसान टाळता येणे शक्य होणार आहे.
