भारतात श्रीमंत आणि त्यांची संपत्ती झपाट्याने वाढत आहे. हा ट्रेंड आजपासून नाही तर २४ वर्षांपूर्वी सुरू झाला आहे. २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून भारतामध्ये आर्थिक विषमता सातत्याने वाढत आहे. आता जगप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी आणि अन्य तीन अर्थतज्ज्ञांनी सादर केलेल्या एका अहवालानुसार, २०१४-१५ आणि २०२२-२३ दरम्यान भारतात संपत्तीच्या केंद्रीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झाल्याचे मत चार अर्थतज्ज्ञांनी मांडले आहे. त्यानुसार देशातील एक टक्का लोकसंख्येकडे देशाच्या उत्पन्नाचा तब्बल २२.६ टक्के वाटा आणि एकूण संपत्तीचा ४०.१ टक्के हिस्सा आहे. ही आकडेवारी श्रीमंत अभिजात वर्ग आणि उर्वरित लोकसंख्येमधील वाढती आर्थिक दरी अधोरेखित करणारी आहे. जागतिकीकरणानंतर आर्थिक विषमता वाढली आहे, ही बाब सातत्याने समोर येत आहे. याबाबत गांभीर्याने विचार न केल्यास अमेरिकेप्रमाणे ‘एक टक्का विरुद्ध ९९ टक्के या आंदोलनासारखी स्थिती दिसू शकेल.
भारताच्या आर्थिक विकासाचा उद्घोष जागतिक पटलावर चहूबाजूंनी होत असून येणा-या भविष्यकाळाबाबत भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी अत्यंत सकारात्मक, आशावादी भाकिते वैश्विक पतमानांकन संस्थांकडून केली जात आहेत. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्यासारख्या दिग्गज संस्थाही भारताच्या आर्थिक विकासाची प्रशंसा करताना येणा-या काही वर्षांत भारत हा जगातील तिस-या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल अशा प्रकारचे अंदाज व्यक्त करत आहेत. या सर्व सकारात्मक गोंगाटामध्ये एक काहीसा चिंताजनक आणि आत्मपरीक्षण करायला लावणारा आर्थिक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला असून त्याची गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक आहे. हा अहवाल पॅरिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी, हार्वर्ड केनेडी स्कूलचे लुकास चॅन्सेल आणि न्यूयॉर्क विद्यापीठाचे नितीन कुमार भारती यांनी लिहिला आहे. या अहवालामध्ये भारतात वाढत चाललेल्या आर्थिक विषमतेविषयीचे आणि संपत्तीच्या केंद्रीकरणाविषयीचे तपशील मांडण्यात आले आहेत.
वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी लॅबतर्फे प्रकाशित केलेल्या या अहवालानुसार भारतातील एक टक्का अतिश्रीमंत लोकसंख्येचा देशाच्या उत्पन्नातील वाटा हा अमेरिका, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या समृद्ध राष्ट्रांच्या तुलनेत अधिक आहे. ‘इन्कम अँड वेल्थ इनइक्वॅलिटी इन इंडिया १९९९-२०२३ : द राईज ऑफ द बिलियनेअर राज’ या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालातील निष्कर्षांनी आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्राला धक्का दिला आहे. २०१४-१५ आणि २०२२-२३ दरम्यान भारतात संपत्तीच्या केंद्रीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झाल्याचे मत चार अर्थतज्ज्ञांनी मांडले आहे. त्यानुसार देशातील एक टक्का लोकसंख्येकडे देशाच्या उत्पन्नाचा तब्बल २२.६ टक्के वाटा आणि एकूण संपत्तीचा ४०.१ टक्के हिस्सा आहे. ही आकडेवारी श्रीमंत अभिजात वर्ग आणि उर्वरित लोकसंख्येमधील वाढती आर्थिक दरी अधोरेखित करणारी आहे.
संपत्तीच्या अतिरेकी केंद्रीकरणाची ही स्थिती सामाजिक कल्याण आणि प्रशासनावरील परिणामांबद्दल महत्त्वपूर्ण चिंता निर्माण करणारी आहे. मूठभरांच्या हाती वेगाने होत असलेल्या संपत्तीच्या संचयामुळे समाज आणि सरकार या दोघांवर प्रतिकूल प्रभाव पडू शकतो, लोकशाही आदर्शांना धोका निर्माण होऊ शकतो आणि सामाजिक विषमता वाढू शकते, अशी भीती या अर्थतज्ज्ञांनी मांडली आहे. या अहवालात भारतातील अब्जाधीश वर्गातील संपत्ती जमा करण्याच्या प्रवृत्तीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. १९९१ मध्ये १ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त संपत्ती असलेल्या व्यक्तींची संख्या एक इतक होती; ती वाढून २०२२ मध्ये १६७ इतकी झाली आहे. विशेषत: गेल्या दशकभरामध्ये ही वाढ अतिशय झपाट्याने झाली आहे. आजघडीला या अतिश्रीमंतांच्या संपत्तीचा भारताच्या निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा २५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
भारतातील वाढत्या उत्पन्नविषमतेची ही समस्या दूर करण्यासाठी अनेक धोरणात्मक उपायांची शिफारस या अहवालामध्ये करण्यात आली आहे. त्यानुसार उत्पन्न आणि संपत्ती या दोहोंसाठी कर संहितेची पुनर्रचना, आरोग्य, शिक्षण आणि पोषण यामध्ये व्यापक सार्वजनिक गुंतवणूक यांचा समावेश आहे. देशातील सर्वांत श्रीमंत कुटुंबांच्या निव्वळ संपत्तीवर ‘सुपर टॅक्स’ लागू करण्याचा मुद्दा त्यामध्ये अनुस्यूत आहे. अशा उपाययोजनांमुळे महत्त्वाच्या सार्वजनिक गुंतवणुकीसाठी आर्थिक अवकाश निर्माण होण्याबरोबरच संसाधनांच्या अधिक न्याय्य वितरणासही हातभार लागेल, असे अहवालकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
देशातील अब्जाधीशांच्या वाढीचा खुलासा करणारा अहवाल अतिश्रीमंत वर्गाचे वर्चस्व दर्शवणारा आहे.
१९८० च्या दशकात देशातील आर्थिक विषमता कमी झाली होती. परंतु जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाच्या युगात उदारमतवादी आर्थिक धोरणांमुळे उत्पन्नातील विषमताच वाढीस लागली आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर देशाच्या कररचनेत सुधारणा व्हावी, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. अतिश्रीमंत वर्गाच्या उत्पन्नावर आणि मालमत्तेवर अधिक दराने करआकारणीचा मुद्दा सातत्याने मांडूनही त्याचा गांभीर्याने विचार झाला नाही. त्यामुळे संसाधनांच्या बेसुमार शोषणाची प्रक्रिया सुरू राहिली. थॉमस पिकेटी यांच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, २०२३ या आर्थिक वर्षात देशातील सर्वांत श्रीमंत १६७ कुटुंबांच्या एकूण संपत्तीवर दोन टक्के सुपर टॅक्स लावला असता, तर देशाच्या एकूण उत्पन्नात ०.५ टक्क्यांनी वाढ झाली असती. थॉमस पिकेटी यांचा हा अहवाल आणि ऑक्सफॅमचा गतवर्षीचा अहवाल यामध्ये ब-याच अंशी साधर्म्य आहे. भारतामधील २१ अब्जाधीशांकडे देशातील ७० कोटी भारतीयांपेक्षा जास्त संपत्ती असल्याचा अहवाल ऑक्सफॅमने गतवर्षी दिला होता. संपूर्ण जगात श्रीमंत आणि गरीब यांमधील अंतर वाढत जात असताना भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्येही ही तफावत प्रकर्षाने दिसून येत आहे. २०२० मध्ये कोरोना महामारी सुरू झाल्यानंतर नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत अनेक भारतीयांना आपल्या रोजगारासंबंधी समस्या निर्माण झाल्या. काहींच्या नोक-या गेल्या. अनेकांनी आपली बचत गमावली. मात्र दुस-या बाजूला भांडवलदारांच्या संपत्तीमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत गेली.
ही वाढ साधीसुधी नव्हे तर तब्बल १२१ टक्के इतकी असल्याचे ऑक्सफॅमच्या अहवालात म्हटले होते. भारतातील १०० अब्जाधीशांची एकत्रित संपत्ती ही ५४.१२ लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. ही रक्कम भारताच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्याही अधिक असून १८ महिन्यांपर्यंत देशाला चालवू शकेल एवढी आहे, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. २०१२ ते २०२१ च्या दरम्यान भारतात जेवढी संपत्ती निर्माण झाली त्याच्या ४० टक्के एवढी संपत्ती ही केवळ एक टक्का लोकांच्या हाती गेली आहे; तर उर्वरित ५० टक्के लोकांच्या हाती संपत्तीचा केवळ तीन टक्के वाटा लागला आहे. वास्तविक पाहता, गेल्या काही वर्षांपासून भारतातच नव्हे तर जगभरामध्ये विषमतेचा अभ्यास मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. विशेषत: जे श्रीमंतांमधून अतिश्रीमंत झालेले आहेत त्यांची चर्चा अधिक प्रमाणात होत आहे. काही वर्षांपूर्वी याच थॉमस पिकेटी यांनी ‘कॅपिटल ईन ट्वेंटी फोर्थ सेन्च्युरी’ असा ग्रंथ लिहिला. त्यांनी सुमारे १०० हून अधिक देशांमधील उत्पन्न वितरणाच्या आकडेवारीच्या आधारावर एक निष्कर्ष काढला. त्यानुसार जागतिकीकरणानंतरच्या २५-३० वर्षांमध्ये सर्वच देशांमधील उत्पन्न विषमता वाढत आहे. या पुस्तकाला ‘कॅपिटल’ असे शीर्षक दिले. जगभरात यावर खूप चर्चा झाली.
जागतिक महासत्ता असणा-या अमेरिकेत सर्वांत श्रीमंत असणा-या एकूण लोकसंख्येच्या एक टक्का असणा-या लोकांकडे अमेरिकेतील एकूण संपत्तीच्या निम्मी संपत्ती एकवटली आहे, अशीही माहिती यादरम्यान समोर आली होती. त्यावरूनच अमेरिकेत एक टक्का विरुद्ध ९९ टक्के हे आंदोलन सुरू झाले. या आंदोलनात तरुणांच्या टी-शर्टवर ‘आय अ‍ॅम ९९ परसेंट, अँड आय विल नॉट रेस्ट’ असे लिहिलेले दिसून आले. ज्या तरुणवर्गाने हे आंदोलन केले त्यांच्या मते अमेरिकेतील ही विषमता तिथल्या शेअर बाजारामुळे आहे. भांडवलशाही किंवा बाजारावर अवलंबून असणा-या अर्थव्यवस्थेमुळे आहे. म्हणूनच त्यांनी न्यूयॉर्कच्या शेअर बाजार-वॉलस्ट्रीटला घेराव घालण्याचे आवाहन केले होते. याचा मतितार्थ असा होतो की शेअर बाजार हे आजच्या भांडवलशाहीचे निदर्शक तत्त्व आहे. भारताचा विचार करता आपल्याकडे श्रीमंत लोक वारसाने आपली श्रीमंती पुढच्या पिढीला देत आहेत आणि त्यातून पुढची पिढीही अतिश्रीमंतच होत आहे हे लक्षात येते. या वाढत्या संपत्तीच्या आधारावर शेअर बाजारात जे समभाग घेतले जातात ती अधिकची संपत्ती असते. त्या संपत्तीचा हिस्सा मिळत राहतो; मात्र तो उपभोगासाठी आवश्यक नसल्याने पुन्हा संपत्ती निर्माण करण्यासाठी समभाग विकत घेतले जातात. थोडक्यात, संपत्तीमधून संपत्ती हे जे चक्र सुरू आहे ते ९९ टक्के लोकांसाठी गरिबीतून गरिबी असे चक्र निर्माण करते.
कोणत्याही देशात असमानतेची सतत वाढत जाणारी दरी कालांतराने सामाजिक अशांततेचे वाहन बनू शकते. याचा देशाच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो. आज जगातील अनेक देशांमध्ये सुरू असलेल्या असंतोष आणि प्रतिकाराच्या मुळाशी आर्थिक विषमतेची बीजे दडलेली आहेत. आर्थिक विषमतेची पातळी अस पातळीवर पोहोचताच प्रतिकाराची प्रतिक्रिया निर्माण होते. या पार्श्वभूमीवर देशातील सामाजिक समतोल राखण्यासाठी श्रममूल्यांचा आदर करणेही खूप महत्त्वाचे आहे. कामगार वर्गाचे उत्पन्न सतत कमी होणे हे कोणत्याही देशासाठी चांगले लक्षण नाही. देशातील एक टक्का लोक चैनीचे जीवन जगत आहेत आणि दुसरीकडे देशातील एक मोठा वर्ग अन्न, वस्त्र, निवारा यासाठी झगडत आहे, ही कोणत्याही लोकशाहीसाठी चांगली परिस्थिती नाही. अलीकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढाकाराने उघडकीस आलेल्या श्रीमंत वर्गाकडून राजकीय पक्षांना मिळणा-या हजारो कोटींच्या देणग्या ही या आर्थिक विषमतेची काळी बाजू आहे. विषमतेच्या ताज्या आकडेवारीमधून विद्यापीठांना, अर्थशास्त्रज्ञांना, राज्यशास्त्रज्ञांना जागतिकीकरण आणि मुक्त व्यापार तसेच आर्थिक धोरणांचा पुनर्विचार करावा लागेल.
-सीए संतोष घारे, अर्थतज्ज्ञ
